नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन कानुनअनुसार मात्रै गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सार्थक व्युरो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीवितरण कार्य स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत सामग्री स्थानीय तहबाट उत्खनन हुँदै आए पनि अवैध उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसार भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो ।
कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको पालना गर्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै उत्खनन तथा उपयोग प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन जोड दिइएको छ ।
यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।
निर्देशनमा जथाभावी उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन गर्न भनिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीयवासीको सहभागितामा अनुगमन गर्ने तथा अवैध गतिविधि भेटिए तत्काल प्रहरी प्रशासनमार्फत नियन्त्रणमा लिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा वातावरणीय असर नपर्ने गरी मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सीमित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
खानीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बीलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा नक्कली कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न पनि भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहलाई सरोकारवालासँग समन्वय गरी नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, यससम्बन्धी प्रगति र देखिएका समस्याबारे गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।