सुदूरपश्चिमको विकासका लागि केन्द्रसँग १० बुँदे विशेष माग

सार्थक व्युरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ले दीर्घकालीन विकास, आर्थिक रूपान्तरण तथा रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघीय सरकारसमक्ष विस्तृत स्मरणपत्र पेश गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पठाएको स्मरणपत्रमा सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा जोड्न अब विशेष हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी तथा जैविक विविधतामा धनी हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभाव, कमजोर यातायात सञ्जाल, न्यून लगानी र ठूला आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण प्रदेश विकासमा पछाडि परेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुदूरपश्चिमलाई “रूपान्तरणकारी विकास मोडल” मा अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा जोड
स्मरणपत्रमा महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र कर्णाली करिडोर लगायत उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाललाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्न माग गरिएको छ। साथै चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र भीमदत्त तथा मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरक्षित डबल लेन सडकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा संघीय सहयोगको माग
प्रदेश सरकारले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै चिकित्सा शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूको सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि संघीय बजेट आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
जलविद्युतलाई ‘गेम चेन्जर’ परियोजना
सुदूरपश्चिमलाई ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी र एसआर–६ जस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
फाप्ला रंगशालादेखि पर्यटन सर्किटसम्म
धनगढीलाई “क्रिकेट सिटी” का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित फाप्ला क्रिकेट मैदान लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ।
यसैगरी खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपी–साइपाल लगायत क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्न तथा पदयात्रा र हिमाल आरोहण पूर्वाधार निर्माणमा संघीय लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, सिँचाइ र विपद् व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना लाई तीव्रता दिँदै सुदूरपश्चिमलाई कृषि उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैगरी महाकाली, सेती र कर्णाली नदीबाट हुने कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना र विशेष बजेटको माग गरिएको छ।
व्यापारिक नाका र औद्योगिक क्षेत्र विकास
दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई शीघ्र अघि बढाउन तथा महाकाली करिडोरलाई नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै गड्डाचौकी, त्रिनगर र झुलाघाट नाकामा आधुनिक भन्सार तथा क्वारेन्टाइन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
कञ्चनपुरको दैजी–छेला र कैलालीको डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, निर्यातमुखी उद्योग तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
राजधानी विवाद समाधानको माग
प्रदेश राजधानीको विषय लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता पनि स्मरणपत्रमा औँल्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले पठाएको यो स्मरणपत्रलाई आगामी बजेटअघि सुदूरपश्चिमको विकास एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सडक, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र खेलकुदलाई एउटै विकास ढाँचामा समेट्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।