प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निवेदन रोक्न न्यायाधीश शर्माकै निर्देशन रहेको खुलासा

सार्थक व्युरो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध दर्ता भएका रिट अस्वीकृत निर्णयमाथि परेको निवेदन लामो समयसम्म रोकिएको विषयमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई ती निवेदन तत्काल दर्ता नगर्न निर्देशन स्वयं न्यायाधीश शर्माले दिएको जानकारी बाहिर आएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार जारी गरेको प्रशासनिक आदेशमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसामु उक्त विषय जानकारी गराएको उल्लेख छ । आदेशअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माकै निर्देशनका कारण दरपीठविरुद्ध परेका निवेदन दर्ता नगरिएको जानकारी मुख्य रजिस्ट्रारले दिएका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन दर्ता नगरी राख्नु न्यायमा पहुँच अवरुद्ध गर्ने र कानुनी प्रक्रियामाथि नै असर पर्ने टिप्पणी गरेकी छन् । उनले अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई अलमल्याएर राख्नु न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको कमजोरी भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
आदेशमा मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाई ढिलाइ गरेको भन्दै त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यससँगै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसोभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न र मंगलबारका लागि पेसी तोक्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पुनः दर्ता गरिएका निवेदनसमेत लामो समयसम्म रोकिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
सोमबार करिब ३० जना कानुन व्यवसायीको टोली कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेट्न पुगेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्तामा आलटाल गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । कानुन व्यवसायीहरूले सोही व्यवस्थाअनुसार निवेदन दर्ता गराउन खोजे पनि प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन् ।
रिट निवेदकहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक परम्परामाथि असर पर्ने गरी रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।