बजार अभावले शुक्लाफाँटाका जडीबुटी प्रशोधन प्लान्ट प्रयोगविहीन

सार्थक व्युरो । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका जडीबुटी प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालनविहीन बनेका छन्। बजार अभावका कारण किसानहरूले जडीबुटी खेती गर्न छाडेपछि लाखौँ रुपैयाँ लागतमा जडान गरिएका प्लान्ट प्रयोगबिनै थन्किएका हुन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को कसरौल, वडा नं। ७ जुडा तथा वडा नं। ८ बेलडाँडी क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोगमा जडीबुटी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। निकुञ्ज आसपास मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्दै स्थानीयलाई वैकल्पिक आम्दानीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गरिएको थियो।
प्लान्टसँगै जडीबुटी सुकाउन निर्माण गरिएका सेड हाउससमेत हाल जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत सुनदेवी उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भरतबहादुर विष्टका अनुसार वन्यजन्तुले क्षति नगर्ने भएकाले क्यामामाइल र मेन्थाजस्ता जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। सुरुका वर्षहरूमा किसानहरूले प्रशोधन गरेर उत्पादन गरेको तेल बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी समेत गरेका थिए।
उहाँका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा क्यामामाइल र मेन्था तेल प्रतिलिटर २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको थियो। व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर नगदमा तेल खरिद गर्न थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएर खेती विस्तारमा लागेका थिए।
तर केही वर्षमै बजार मूल्य घट्न थालेपछि किसान समस्यामा परेका हुन्। व्यापारीहरूले तेलको मूल्य क्रमशः घटाउँदै प्रतिलिटर १० हजार र पछि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न थालेको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय किसान जनक साउदका अनुसार तेस्रो वर्ष पुग्दा तेल खरिद गर्ने व्यापारीसमेत आउन छाडेपछि किसानहरू खेती छाड्न बाध्य भए। लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आएपछि जडीबुटी खेतीबाट किसानहरू निराश बनेका हुन्।
किसान जयबहादुर ऐरले प्रशोधित तेल लामो समयसम्म घरमै भण्डारण गरेर राख्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो। उहाँका अनुसार पछि बाध्य भएर नेपालगञ्ज लगेर निकै कम मूल्यमा तेल बिक्री गर्नुपरेको थियो।
बजार व्यवस्थापनको अभाव र मूल्य अस्थिरताका कारण अहिले क्षेत्रका अधिकांश किसानले जडीबुटी खेती बन्द गरिसकेका छन्। त्यससँगै करिब लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका प्रशोधन प्लान्टसमेत प्रयोगविहीन बनेका छन्।
स्थानीयका अनुसार एउटा प्रशोधन प्लान्टको मूल्य मात्रै सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गर्दछ। किसानहरूले उचित बजार र मूल्य सुनिश्चित गरिए पुनः जडीबुटी खेतीमा फर्किन सकिने बताएका छन्।