बजेटमा कञ्चनपुरका अपेक्षा पूरा नभएको गुनासो, विकास योजनाप्रति स्थानीय असन्तुष्ट

सार्थक व्युरो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रका नागरिक, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास आयोजना र नयाँ कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै उनीहरूले बजेटप्रति निराशा व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहसँग सम्बन्धित एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नति अध्ययन, बेलौरी तथा टाउन बजार क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण र महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
तर ती योजनाका लागि छुट्याइएको रकम स्पष्ट नखुलाइएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा आशंका रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री रमेशकुमार साउदले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार देशको कमजोर आन्तरिक आयका कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम अझै पनि वैदेशिक सहयोग र ऋणमा निर्भर छन्।
साउदले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि उद्योग, पर्यटन तथा रेल पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने सरकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै सुविधा कटौतीबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले बजेटले महिला उद्यमशीलता, युवा रोजगारी र औद्योगिक विकासका विषयलाई पर्याप्त महत्व नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। शिक्षा पूरा गरेका धेरै युवा रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नआएको उहाँको गुनासो छ।
स्थानीयवासी मदन चन्दले झिलमिला ताल, बेदकोट ताल र प्यारा तालजस्ता पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्वका क्षेत्रको विकासका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यस्ता सम्भावनायुक्त गन्तव्यलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर गुमेको उहाँको भनाइ छ।
युवा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जिल्लामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन भइरहे पनि रङ्गशाला निर्माणसम्बन्धी योजना बजेटमा नपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यद्यपि बजेटप्रति सबैको धारणा नकारात्मक छैन। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शङ्कर भट्टले संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी बन्न संकेत गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडक, रोजगारी र विकासका धेरै कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ।
तर मजगाउँ विमानस्थल, दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिजस्ता महत्वपूर्ण योजनाले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको भन्दै भट्टले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कञ्चनपुरका दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका आयोजना ओझेलमा परेकाले जिल्लाप्रति राज्यको ध्यान पर्याप्त नपुगेको अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ।