बजेटमा सुधार नभए सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिने एमालेकोचेतावनी

सार्थक ब्यूरो । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आवश्यक संशोधन नगरिए सरकारमा आफ्नो सहभागिता पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकार गठनका बेला भएका राजनीतिक सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर बजेट ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। बैठकले बजेटमा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार–प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्त सरकारको भावना विपरीत बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सहमतिअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारमा सहभागी नरहने निर्णयसमेत गरिएको उल्लेख छ।
धनगढीस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। बैठकमा जिल्लागत गतिविधिको समीक्षा, संगठनात्मक अवस्था तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
एमालेले प्रदेश सरकारमाथि बजेट विनियोजन प्रक्रियालाई एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका राजनीतिक समझदारीको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। बजेटलाई सहमतिअनुसार पुनः परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
बैठकले संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, दुर्गम क्षेत्र तथा विपन्न समुदायलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै ती क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति पनि बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ र नेपाल सरकारले भारतसमक्ष कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
किसानहरूले समयमै रासायनिक मल नपाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बैठकले मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै केही मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि गरिएको व्यवहारको आलोचना गरेको छ।
बैठकले असार ६ गते धनगढीमा आयोजित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको जनाएको छ।