सुदूरपश्चिमको सांसद–केन्द्रित बजेट वितरण : नीति होइन, संख्या प्राथमिक ?

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण गर्दा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक सदस्यलाई ३ करोडको दरले रकम विनियोजन गरिएको छ। यो प्रक्रिया हेर्दा बजेट निर्माणको प्राथमिकता जन–केंद्रित नभई सांसद–केंद्रित देखिन्छ।
संविधानको धारा ५१ (घ) मा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र समान पहुँचको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अभ्यासले यी संवैधानिक मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई योजनाको दायरा निर्धारण गर्दै १० लाखका २० वटा र २५ लाखका १२ वटा योजनाहरू माग गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कतिपय सांसदहरूले पाँच लाखसम्मका योजना समेत दर्ता गरेका छन्। कार्यविधिमा १० लाखभन्दा सानो योजना नबनाउनूू भनिए पनि तिनै योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ।
एक, कार्यविधिको पालना गर्न सांसदहरू स्वयं इच्छुक छैनन्।
दुई, कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाए पनि पालना गराउने राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन।बजेट बनाउने विधि प्रक्रियागत छैन भने, नीति कार्यान्वयनभन्दा पनि सांसद सन्तुष्ट गराउनेू उद्देश्य हाबी भएको देखिन्छ।
समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तर बजेट वितरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड मात्र दिने अभ्यासले प्रतिनिधित्वको समान मूल्यलाई कमजोर बनाउँछ। समानुपातिक सांसदहरूले सदनमै आवाज उठाए पनि बजेटमा समान व्यवहार गरिएको छैन।
के प्रतिनिधित्वको स्वरूपकै आधारमा सेवाप्राप्तिको अधिकार विभेद गर्न मिल्छरु संविधानको धारा १८ (१) मा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले विभेद गर्न पाउँदैनू भनिएको व्यवस्था के यसमा लागू हुँदैन ?

स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको पुनरावृत्तिर ?
सांसद–केन्द्रित बजेट वितरण विगतमा ूसांसद क्षेत्र विकास कोषू वा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमू का नाममा व्यापक आलोचनाको सिकार बनिसकेको अभ्यास हो। त्यो कार्यक्रम भ्रष्टाचार, दोहोरो योजना, दोहोरिएका बजेट, र कार्यान्वयनमा कमजोरीको पर्याय थियो।
हाल सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यविधि बनाएर योजना माग गरियोू भनिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यविधि लागू नभएको देखिन्छ। कार्यान्वयन प्रक्रियामै पारदर्शिता र मूल्यांकन प्रणाली नभएसम्म, सांसद–केन्द्रित बजेट पुनः आलोचना र दुरुपयोगको चक्रमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
नीति र कार्यक्रमभन्दा बजेटको भागबण्डा ?
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट आकार अझै सार्वजनिक गरेको छैन। तर नीति तथा योजना आयोगले बजेटको आकार बढ्छू भन्ने दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि प्रश्न उठ्छ,बजेटको आकार बढाउनु नै समृद्धिको सूचक हो ?
यदि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदहरूबीच बाँडिने हो भने, प्रदेश सरकारले नीति निर्माण र प्राथमिकताको निर्धारण कता गरेको होरु सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा आपतकालीन पूर्वतयारीजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक लगानीभन्दा सांसदहरूको आग्रह–आदेशलाई प्राथमिकता दिनु प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने विषय हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटीय व्यवहारले संविधानको आत्मा,समावेशिता, समानता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता—सङ्कटमा परेको देखिन्छ। सांसदहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने अभ्यासले न त दीगो विकास दिन सक्छ, न त राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता बलियो बनाउँछ।
यदि बजेट वितरणमा नीति, आवश्यकताको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक हितको प्राथमिकता छैन भने, बजेट प्रक्रिया जनताप्रति होइन, शक्तिशालीको सन्तुष्टि र सन्तुलनको माध्यम बनिन्छ।
कार्यविधि कडाइका साथ लागू गरियोस्।योजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमन र सामाजिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।बजेट सार्वजनिक सुनुवाइ र स्थानीय तहको सहभागिताबाट तय गरियोस्।
त्यसैले, बजेटको आकार होइन, त्यसको मूल्य, कार्यान्वयन क्षमता र जनमुखीता नै सुदूरपश्चिमको समृद्धिको कसी हुनुपर्छ।