सार्थक डेस्क।सुदूरपश्चिम प्रदेश हाल जेनजी आन्दोलनको उग्र रूपका कारण गम्भीर संकटको चपेटामा परेको छ। हाल सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा २ सय ३३ भौतिक संरचना र ६ सय ८८ सरकारी सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। यसले आन्दोलन शान्तिपूर्ण मागप्रदर्शनको सीमारेखा पार गरेर हिंसाको डरलाग्दो रूप लिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
२३ भदौंमा सरकारी दमनका क्रममा १९ युवाको ज्यान गएको घटनाले आन्दोलनमा विस्फोटक उग्रता थपिदियो। त्यसपछिका दिनमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय, जनप्रतिनिधि र नेताहरूको निजी निवाससम्म आक्रमण गरे। प्रहरी कार्यालय, अदालत, प्रशासन, भन्सार, पार्टी कार्यालयदेखि व्यापारीक तथा निजी भवनहरूसम्म निशाना बने। सबैभन्दा बढी क्षति कैलालीमा भएको देखिन्छ, जहाँ सयौं सवारी साधन र सरकारी संरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भए।
यो घटनाक्रम केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, राज्यको संरचना र शासनप्रति गहिरो असन्तोषको अभिव्यक्ति हो। सरकार र सुरक्षाप्रशासनले सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। भौतिक क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन अझै हुन सकेको छैन, जसले राज्यको तयारी र दायित्वबोधमा प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ — यस्तो विनाशकारी अवस्थासम्म पुग्ने अवस्था किन आयो ? यसको जवाफ राजनीतिक दलहरू र राज्य संयन्त्र दुवैसँग मागिनुपर्छ। नागरिकको असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगरी दमन मात्र गर्ने नीति विफल भएको प्रमाण यही हो। आन्दोलनलाई केवल कानूनको दायरामा सीमित अपराधको रूपमा मात्र हेरेर दमन गर्ने बाटो अपनाइयो भने यसले असन्तोषलाई अझ गहिर्याउनेछ र भविष्यमा अझ उग्र आन्दोलन जन्माउन सक्छ।यस संकटबाट बाहिर निस्कन अब सरकारले तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ — आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, आन्दोलनकारीहरूको मूल मागहरू सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संवाद, र क्षतिग्रस्त संरचना तथा पीडित क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण तथा मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना।
जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई दमनले होइन, संवाद र न्यायले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ। राज्यले यही सत्य बुझे मात्र स्थायित्वको बाटो खुल्नेछ।








Discussion about this post