हुलाक सेवाको बदलिँदो रूप: सरकारी काममा वृद्धि, व्यक्तिगत उपयोगमा कमी

सार्थक ब्यूरो। डिजिटल युगको प्रभावबीच पनि सरकारी कामकाजमा हुलाक सेवा अझै अपरिहार्य साधन बन्दै गएको छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय, कञ्चनपुरका तथ्याङ्कले देखाउँछ — जहाँ व्यक्तिगत चिठ्ठी–पत्र आदानप्रदान घट्दो क्रममा छ, त्यहाँ सरकारी प्रयोजनका हुलाक सामग्रीको उपयोग भने वर्षेनि बढ्दो छ।
गत पाँच वर्षमा कञ्चनपुरमा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी हुलाक सामग्री आयात र निर्यात भएका छन्। यसमध्ये उल्लेख्य हिस्सा सरकारी कार्यालयबीचको चिठ्ठी–पत्र, रजिष्ट्री पत्र र द्रुत सेवासँग सम्बन्धित छन्।
सूचना अधिकारी भोजराज भट्टका अनुसार, “अब हुलाक सेवा सरकारी सूचना र कागजी पत्राचारको मुख्य माध्यम बनेको छ। द्रुत र रजिष्ट्री सेवाको माग बढ्दो छ।”
यो प्रवृत्तिले सरकारी प्रशासन अझै पनि कागजी प्रक्रियामा निर्भर रहेको संकेत दिन्छ। अनलाइन संचार र इमेलको प्रयोग बढे पनि कानुनी, प्रशासनिक र औपचारिक पत्राचारका लागि हुलाकको विकल्प अझै व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५ वटा द्रुत चिठ्ठी आदानप्रदान भएकोमा, पाँच वर्षपछि यो संख्या ३२० पुगेको छ — पाँच गुणा वृद्धि।
रजिष्ट्री पत्र, पुलिन्दा र वैदेशिक पार्सलको संख्या पनि समानान्तर रूपमा बढेको देखिन्छ।
तर, साधारण चिठ्ठी, पोष्टकार्ड र व्यक्तिगत पत्राचारको उपयोग भने लगभग हराउँदै गएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा पोष्टकार्डको आदानप्रदान “शून्य” मा झरेको तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ कि सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका सन्देश अब डिजिटल माध्यममा सरेका छन्।
हाल कञ्चनपुरमा आठवटा पालिकामा हुलाक कार्यालय र चार अतिरिक्त कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यद्यपि, अतिरिक्त कार्यालयहरू दैनिक दुई घण्टामात्र सञ्चालनमा रहने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच सीमित रहेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा हुलाक प्रणालीले स्थानीय तहसम्म नियमित र प्रभावकारी सेवा पु¥याउन चुनौती झेलिरहेको छ।
सूचना अधिकारी भट्टका अनुसार, “हुलाक सेवा समयअनुसार छिटो र दक्ष हुन सकेन भने सर्वसाधारणको आकर्षण झन् घट्दै जान्छ।”
त्यसैले, सेवाको आधुनिकीकरण — जस्तै अनलाइन ट्र्याकिङ, डिजिटाइज्ड रेकर्ड, र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार — अबको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
हुलाक सेवा नेपालमा केवल भूतपूर्व सञ्चार प्रणालीको अवशेष होइन, अझै पनि राज्यका दैनिक प्रशासनिक कार्यको मेरुदण्ड हो।
तर, यसको स्थायित्व र प्रासंगिकता टिकाइराख्न राज्यले यसलाई “डिजिटल युगसँग सँगसँगै हिँड्ने” बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारी काममा हुलाकको भरोसा त बढ्दै गएको छ, तर जनस्तरमा पुनः विश्वास जगाउन प्राविधिक सुधार र सेवा विस्तार अबको निर्णायक चुनौती हो।