तीन महिनामा सरकारको ऋणभार ५० अर्बभन्दा बढीले बढ्यो

सार्थक ब्यूरो ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै सरकारले साढे ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ ऋण थपेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
यो वृद्धिसँगै नेपाल सरकारको कुल ऋण देशको सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशतमा पुगेको छ। जसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। तर पहिलो त्रैमाससम्म सो लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत मात्र उठाइएको छ। अहिलेसम्म जम्मा एक खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको कार्यालयको विवरणले देखाउँछ।
आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब उठाउने योजना बनाएपनि अहिलेसम्म ९० अर्ब रुपैयाँ (२४.८६ प्रतिशत) मात्र संकलन गर्न सकेको छ। वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये हालसम्म जम्मा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (०.६५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।
यसबीच, सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा त्यसमध्ये एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको २६.७४ प्रतिशत हो। सार्वजनिक ऋण सेवामा अहिले सम्म जीडीपीको १.८० प्रतिशत बराबरको खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूले पहिलो त्रैमासमै ऋणभार तीव्र गतिमा बढ्नुले राजस्व सङ्कलन कमजोर भएको र सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुन थालेको सङ्केत दिएको बताएका छन्।