सुदूरपश्चिममा विकास बजेट खर्च सुस्त

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का पहिलो तीन महिनामा विकास बजेटको प्रयोग अत्यन्त न्यून गरेको छ। प्रदेशको पुँजीगत खर्च असोज मसान्तसम्म जम्मा एक प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
मन्त्रालयहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनलगायतका कारण पुँजीगत कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न ढिलाइ हुँदा खर्चमा सुस्तता आएको हो। हालसम्म गरिएको एक प्रतिशत खर्च पनि अघिल्लो वर्षका बाँकी भुक्तानीका रूपमा गरिएको बताइन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार तीन महिनामा १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको छ। चालुतर्फ भने ९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १९ अर्ब ८२ करोड पुँजीगत र १३ अर्ब ५२ करोड चालुतर्फ विनियोजन गरेको थियो। हालसम्म कुल खर्च ४ प्रतिशत अर्थात् करिब एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भए पनि खर्चका हिसाबले पछाडि छ। सो मन्त्रालयमा १५ अर्बभन्दा बढी विनियोजन भए पनि तीन महिनामा १.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७० करोडमध्ये १६ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरका अनुसार अधिकांश नयाँ योजनाको अध्ययन र तयारीमा समय लागेकाले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हो।
दोस्रो ठूलो बजेट पाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोडको बजेटमध्ये करिब ४८ करोड रुपैयाँ (०.९ प्रतिशत) मात्र प्रयोग गरेको छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २९ करोड बजेटमध्ये ३.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च दर सबैभन्दा बढी छ। यस मन्त्रालयले दुई अर्ब ३३ करोड बजेटमध्ये करिब १५ करोड ३४ लाख अर्थात् ६.५७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।