सर्वोच्च अदालत मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालन

सार्थक ब्यूरो ।भदौ २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण आंशिक रूपमा मात्र सेवा प्रवाह गर्दै आएको सर्वोच्च अदालत आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने निर्णयले न्यायिक स्थायित्वको नयाँ चरणको संकेत दिएको छ।
गत केही महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कार्य सञ्चालन सीमित रहँदा न्यायिक प्रक्रिया रोकिएको मात्र होइन, हजारौं नागरिकका मुद्दा अनिश्चिततामा परेका थिए। सर्वोच्चको तर्फबाट बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले बचेका मुद्दा र अवरुद्ध सेवाहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि अब न्याय प्रवाह प्रणाली पुनः पूर्ववत् गतिमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय भएकाले यसको नियमित सञ्चालन नहुनु सम्पूर्ण न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको थियो। मुद्दा स्थगित हुँदा नागरिकका हक र न्याय पाउने अधिकार प्रभावित भएका थिए। त्यसैले अदालतको यो निर्णय केवल प्रशासनिक कदम मात्र होइन, नागरिक अधिकार पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो।
भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा अदालत परिसरमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा र लुटपाटले मुद्दाका मिसिल र कागजातहरूमा ठूलो जोखिम पुर्‍याएको थियो। यद्यपि अदालतको सूचनाअनुसार अधिकांश मिसिल सुरक्षित रहेकाले अब ती मुद्दाहरू तोकिएको पेसी मितिमै सुनुवाइ हुनेछन्। यो तथ्य न्यायिक अभिलेख व्यवस्थापनको मजबुती र तत्कालीन क्षतिको सीमिततालाई पनि देखाउँछ।
अदालतको पुनः सञ्चालनले न्यायप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ। तर, यसबीचमा देखिएका न्यायालय सुरक्षा, सूचना प्रवाह र अभिलेख व्यवस्थापनका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन। अब अदालतले सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ पार्नुका साथै न्यायिक प्रणालीमा जनताको पहुँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ।
मङ्सिर १ देखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनु न्यायिक शासन पुनर्स्थापनाको सकारात्मक कदम हो। यसले लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाहरूलाई गति दिनेछ र न्याय पर्खिरहेका नागरिकलाई राहत मिल्नेछ। तर न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्न अदालतले आन्तरिक सुधार, पारदर्शिता र दक्षता वृद्धिलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
यस निर्णयलाई केवल सेवा पुनःसञ्चालनको औपचारिकता होइन, न्याय प्रणालीमा जनविश्वास पुनःजागरणको अवसरका रूपमा लिनु सर्वोच्च अदालतको नैतिक जिम्मेवारी हो।