न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

सार्थक डेस्क।नेपालमा अदालत न्यायको अन्तिम ठेगाना हो भन्ने विश्वास हाम्रो सामूहिक चेतनामा गहिरो रूपमा बसेको छ। तर जब अदालतकै आदेशलाई राज्यका निकायले बेवास्ता गर्छन्, अनि सोही अदालतको अर्को बेञ्चले त्यो आदेश उल्लंघनलाई “अवमानना होइन” भनी व्याख्या गर्छ,त्यो बेला नागरिकको मनमा एउटा असहज प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ: अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको एउटा साधारण देखिने तर गहिरो अर्थ बोकेको घटना यही प्रश्नको प्रतीक बनेको छ।  २०५३ मा नगर विकास समितिले आवासीय क्षेत्रको जग्गा बिक्रीका लागि नेपाल सरकार संग स्वीकृति माग्यो, जुन १४ वर्षपछि २०६७ मा मात्र प्राप्त भयो। त्यसपछि जग्गा खरिदका लागि रकम जम्मा गरेका नागरिकहरूलाई २०६८ मा जग्गाकाे चलन चल्ती मुल्य लिइ बिक्री गर्न खाेज्दा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले १४ बर्ष पछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन अत: निर्णय संग जोडिएका ब्यक्ति लाइ जग्गा नदिनु। उक्त जग्गा लिलाम बढाबढ बाट बिक्री बितरण गर्नु भनि परिपत्र मार्फत आदेश दियाे।  अख्तियार काे उक्त आदेश लाइ सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि १४ बर्ष पछि स्विकृती दिन मिल्ने अनि ब्यक्ति हक समाप्त हुने तर्क न्याय संगत छैन। अन्याय भयाे।तर कहिकतै बाट सुनवाई भएन  । जम्मा गरेको रकम समेत फिर्ता न पाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले नै २०७३ मा  स्पष्ट परिपत्र जारी गर्‍यो, “जग्गा दिन नसकिने भए जमाकर्तालाई सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गरिदिनु।” यस आदेशको पालना हुनुपर्ने थियो। तर समितिले न जग्गा दियो, न ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्‍यो। विवश भएर नागरिक अदालत पुगे। उच्च अदालत दिपायलले स्पष्ट आदेश दियो,“नेपाल सरकारको परिपत्र अनुसार सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न।” तर समितिले आदेशको अपूर्ण पालना गर्दै केवल सांवा रकम मात्र फिर्ता गर्‍यो। जब पीडितले आदेश उल्लंघन विरुद्ध अवमानना मुद्दा दायर गरे, त्यही अदालतको अर्को बेञ्चले भने “अवमानना भएको छैन” भन्दै खारेज गरिदियो।
यो केवल एउटा नागरिकको मुद्दा होइन, न्याय प्रणालीमा बढ्दो विरोधाभासको उदाहरण हो। अदालतको आदेश सिफारिस होइन,यो संविधानको आदेश हो। अदालतले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न भनेको बेला केवल सांवा रकम फिर्ता गर्नु आदेशको मर्मको उल्लंघन हो, जसले नागरिक अधिकारको अपमान गर्छ।
नेपालमा अदालतका आदेश कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानो हो। तर एउटै अदालतका दुई बेञ्चबीच आदेशको व्याख्यामा यस्तो विरोधाभास हुनु गम्भीर संकट हो। यसले न्यायपालिकाको नैतिक बल र जनविश्वास दुबै कमजोर बनाउँछ।
न्याय केवल फैसला सुनाउने कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। अदालतको आदेश यदि राज्यका निकायले छिचोल्न सक्छन् भने त्यसले न्यायको आत्मालाई अपमान गर्छ। जब नागरिकले अदालतमा भरोसा गुमाउँछ, त्यो लोकतन्त्रको नैतिक ढाँचामाथिको सबभन्दा ठूलो चोट हो।
जब आदेश दिने र आदेश पालना गराउने दुवै संयन्त्र निष्क्रिय हुन्छन्, नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाओस् ?
नेपालको न्यायालयले अब आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न्यायको विश्वसनीयता केवल फैसला लेखेर होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर स्थापित हुन्छ। यदि अदालतकै आदेश निष्प्रभावी हुने हो भने संविधानको आत्मा मूक साक्षी बन्नेछ र नागरिक फेरि सोध्नेछन्, “न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”