सार्थक ब्यूरो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उभिएको नेकपा एमाले यस विषयमा रिट निवेदन लिएर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छ। मंगलबार बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई अदालतमा जाने अधिकृतता प्रदान गरेको हो।
एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विभिन्न पेशागत समूहलाई यसको विरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिन आह्वान पनि गरेको छ।
बैठकको निर्णयअनुसार आवश्यक कागजात तयारी, कानुनविदहरूसँगका परामर्शलगायत तयारी कार्य भइरहेको नेता बर्तौलाले बताए। “बिहीबार र शुक्रबार छलफल पूरा गरेर आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्छौँ,” उनले भने, “यो कदम दलको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार सिंगो एमालेको तर्फबाट हुनेछ।”
उनका अनुसार रिट दायर गर्दा व्यक्तिगत रूपमा होइन, ७९ जना सांसदको सामूहिक प्रतिनिधित्व रहनेछ। “संसदीय दलको आधिकारिक निर्णयलाई आधार बनाइनेछ,” बर्तौलाले थपे।
उता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश माग्ने तयारी भने छैन। “एमालेले अन्तरिम आदेश खोज्दैन, नियमित सुनुवाइमार्फत छिटो निष्कर्ष आए पर्याप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ छ,” स्रोतले जानकारी दियो।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थीं। त्यसको केही दिनमै, भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेका थिए।


















Discussion about this post