पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता, ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

सार्थक ब्यूरो ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आइतबार आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्व–वर्तमान पदाधिकारी र निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिएको छ। उक्त रकम बराबर बिगो कायम गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाही माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको हो। सुरुमा क्यान सञ्चालक समितिले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत स्वीकृत गरे पनि निर्माण जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीले कुनै प्राविधिक कारण नदिई लागत दोब्बर नजिक पुर्‍याउन माग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
यहीँबाट प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सेट हुँदै गएको र लागत १६६ मिलियन अमेरिकी डलर पार गरेर सम्झौता गरिएको आयोगले बताएको छ। उपसमिति तथा परामर्शदातृ समूहले समेत लागत वृद्धि गर्न सिफारिस गरे पनि ती सिफारिसहरू स्वार्थमा आधारित रहेको आयोगको ठहर छ।
विमानस्थल निर्माण विवादित बनेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरी ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको देखाएको थियो। समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले छ महिनासम्म अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, पोस्टबहादुर बोगटी तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। बोगटी दिवंगत भएकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई मुद्दामा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी क्यानका पूर्वमहानिर्देशक, पूर्वसचिव, सहसचिव, प्राविधिक कर्मचारीलगायत दर्जनौँ अधिकारीमाथि पनि अनियमितता मिलेमतोमा गरेको आरोप छ। निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई समेत मुद्दामा समावेश गरिएको छ।
यसबीच हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा संलग्न रहेकाले क्यानका निलम्बित महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ। सोही मुद्दामा संलग्न पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी भने पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन २०६५ सालमा सुरु भएर निर्माण २०७९ सालमा सम्पन्न भएको हो। निर्माण सम्पन्न भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ठूला अनियमितता उजागर हुँदै गएपछि यो परियोजना फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ।