सुदूरपश्चिममा साना योजना र उपभोक्ता समिति अन्त्य

सार्थक व्युरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको परम्परागत शैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कोटेसनमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न कडा निर्देशन दिँदै साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामसमेत अन्त्य गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे भएको छलफल तथा धनगढीमा आयोजित प्रदेश सरकार–स्थानीय तह अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहले विकासमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कोटेसन प्रक्रियाबाट गरिने काममा अनियमितता बढ्ने भन्दै त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो।
सरकारले अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रदेशका कुनै पनि विकास आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरिने नीति लिइएको छ। मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार “साना योजना र उपभोक्ता समितिको मोडेल अब प्रदेशमा चल्दैन,” र सरकार भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढेको छ।
उहाँले बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ‘बजेट सुझाव समिति’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, स्थानीय तहलाई योजना छनोट गर्दा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणा अपनाउन र सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यसँग अनिवार्य समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेशभर बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो। सोहीअनुसार योजना तर्जुमा गर्न उहाँले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
सरकारको कडा नीतिप्रति स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सावधानीपूर्वक समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउँदै केही व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि औँल्याएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबीचका साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा सहकार्यलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने, साथै पूर्वाधारसँगै कृषि, पशुपालन र मानव विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।