नियुक्तिमा प्रतिशोध होइन, प्रणाली सुधारको अवसर

सार्थक डेस्क। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित हुँदैन, त्यसको वास्तविक मूल्य राज्य सञ्चालनको शैली, संस्थागत स्थायित्व र सुशासनमा देखिन्छ। सरकार आउने–जाने क्रम लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर राज्यका संस्था, प्रशासनिक संरचना र सार्वजनिक नियुक्तिहरूलाई हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै अस्थिर बनाइयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। अहिले विभिन्न १५९४ नियुक्ति बर्खास्त गरिएको सन्दर्भमा उठिरहेका प्रश्नहरूले यही चिन्ता झन् गहिरो बनाएका छन्।
राज्य सञ्चालनमा नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। किनकि सार्वजनिक निकायहरूमा पुग्ने व्यक्तिहरूले नै नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र संस्थागत विश्वसनीयता निर्धारण गर्छन्। यदि नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, अनुभव र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटता, दलगत स्वार्थ वा प्रतिशोधको आधारमा सञ्चालन हुन थाल्यो भने राज्य संयन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसको असर तत्काल देखिन नपाए पनि दीर्घकालमा प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार र जनअविश्वासका रूपमा प्रकट हुन्छ।
नेपालले लामो संघर्षपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो। यो व्यवस्था कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई अवसर बाँड्ने माध्यम होइन, सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो। त्यसैले सार्वजनिक पदहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनाउनु संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको आत्मा विपरीत कार्य हो। लोकतन्त्रको सफलता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब राज्यका हरेक निकायमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन्छन्।
अहिलेको परिस्थिति सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यदि सरकारले साँच्चिकै प्रणाली सुधारको इच्छा राख्छ भने उसले पुराना विकृत अभ्यास अन्त्य गर्दै पारदर्शी र खुला नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न सक्छ। सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र छनोट प्रक्रिया र जवाफदेहिताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। राजनीतिक पहुँच होइन, क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिने संस्कार स्थापित गर्न सकियो भने मात्र “सही मान्छे सही ठाउँमा” पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
आज हजारौँ शिक्षित युवा अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। उनीहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जानुको एउटा कारण यही पनि हो—नेपालमा क्षमता भन्दा पहुँच बलियो ठानिने मानसिकता। यदि सरकारले निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्न सक्यो भने त्यो केवल प्रशासन सुधारको विषय हुँदैन, युवामा आशा जगाउने राष्ट्रिय सन्देश पनि हुनेछ। त्यसले प्रतिभालाई देशभित्रै टिकाउने वातावरण बनाउनेछ।
इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ कि दलगत भागबन्डाले केही समयका लागि राजनीतिक लाभ दिन सक्छ, तर त्यसले संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउँछ। कमजोर संस्थाले बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन। बलियो राष्ट्र निर्माणका लागि निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी संस्था आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले सरकारको शक्ति प्रतिशोधका लागि होइन, संस्थागत सुधारका लागि प्रयोग हुनुपर्छ।
आज आवश्यकता राजनीतिक बदला होइन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता हो। यदि सरकारले आफ्ना समर्थकलाई अवसर बाँड्ने पुरानो शैली दोहोर्‍याउने हो भने परिवर्तनको नाराले कुनै अर्थ राख्दैन। तर यदि उसले सबै नागरिकका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने साहस देखायो भने त्यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने ऐतिहासिक कदम हुनेछ। यही बाटोबाट मात्र सुशासन स्थापित हुन्छ, जनविश्वास बलियो बन्छ र राष्ट्र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।