सार्थक ब्यूरो । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको भन्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय सचिवस्तरबाट गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सो निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्था तथा सरोकारवालाले त्यसको व्यापक विरोध गरेका थिए। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ।








Discussion about this post