सार्थक डेस्क। नेपालको राज्य संरचनामा सुदूरपश्चिममाथि हुने उपेक्षा र असमान व्यवहारको बहस पुरानो हो। विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमले आफूलाई राज्यको प्राथमिकताबाट बारम्बार बाहिर पारिएको महसुस गर्दै आएको छ। अहिले यही प्रश्न नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उठेको छ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै भएका नियुक्तिले फेरि एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ ,नेपालका राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्था साँच्चिकै राष्ट्रिय छन् कि काठमाडौं केन्द्रित संरचनालाई राष्ट्रियताको आवरण दिइएको मात्र हो ?
प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्ति वा योग्यतामाथि होइन। प्रश्न हो—राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा देशका सबै भूगोलको समान पहुँच किन देखिँदैन ? हालैका नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमका केही व्यक्ति सभा सदस्यका रूपमा समेटिएका छन्। कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका नाम देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर करिब ९० जनाको नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमबाट हातका औँलामा गन्न सकिने प्रतिनिधित्व हुनु र त्यसमा पनि निर्णायक पदमा उपस्थिति नदेखिनुले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
के यो प्रतिनिधित्व हो, कि प्रतिनिधित्वको नाममा संख्या पूरा गर्ने अभ्यास ? लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्वको अर्थ सूचीमा नाम समावेश हुनु मात्र होइन। प्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अधिकार हो।
कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव तथा प्रज्ञा परिषद् जस्ता संरचनामा बस्ने व्यक्तिले संस्थाको नीति, कार्यक्रम, बजेट र प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्। त्यही ठाउँमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको उपस्थिति कमजोर छ भने सभा सदस्यको संख्या देखाएर मात्र समावेशिताको दाबी गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
सुदूरपश्चिमका सर्जकलाई सभा सदस्य बन्ने अवसर दिने तर नेतृत्व गर्ने अवसरबाट बारम्बार टाढा राख्ने हो भने त्यसलाई कस्तो समावेशिता भन्ने ? अब प्रश्न ‘हाम्रो क्षेत्रबाट पनि मान्छे नियुक्त भयो’ भनेर खुसी हुने होइन। प्रश्न हुनुपर्छ—हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने कति अधिकार पायो ?
सुदूरपश्चिम साहित्य, कला, संगीत, नाटक र संस्कृतिको दृष्टिले कमजोर भूगोल होइन। डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामदेखि कैलाली–कञ्चनपुरसम्म सिर्जना र संस्कृतिको लामो परम्परा छ।
यहाँ लेखक छन्। कलाकार छन्। संगीतकर्मी छन्। नाट्यकर्मी छन्। लोकसंस्कृतिका अध्येता र अनुसन्धानकर्ता छन्। दशकौँदेखि आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका प्रतिभाहरू छन्।
त्यसो भए निर्णायक तहमा उनीहरूको उपस्थिति किन देखिँदैन ? यदि नियुक्तिको आधार योग्यता हो भने सुदूरपश्चिमका प्रतिभा नेतृत्वका लागि किन योग्य ठहरिएनन् ?
यदि अनुभव आधार हो भने उनीहरूको अनुभवको मूल्यांकन कसरी भयो ? यदि योगदान आधार हो भने योगदान मापन गर्ने मापदण्ड के हो ? र यदि यी सबैभन्दा बाहिर कुनै अदृश्य मापदण्डले काम गरिरहेको छ भने त्यो मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपर्छ। व्यक्तिको योग्यता होइन, प्रणालीको निष्पक्षता परीक्षण हुनुपर्छ।
नियुक्तिको मापदण्ड सार्वजनिक गरियोस् , राष्ट्रिय महत्वका संस्थामा हुने नियुक्ति राजनीतिक पहुँच, भागबन्डा, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा शक्ति केन्द्रको कृपामा आधारित हुनु हुँदैन।
कुलपति कसरी छानिए ? उपकुलपति चयनको आधार के थियो ? सदस्य–सचिव नियुक्तिको मापदण्ड के हो ?प्रज्ञा परिषद् गठन गर्दा कुन योग्यता र योगदानलाई प्राथमिकता दिइयो ? देशको क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधतालाई कति महत्व दिइयो ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले र सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी छ भने मापदण्ड सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या हुनु हुँदैन। बरु यसले नियुक्त भएका व्यक्तिको सम्मान र संस्थाको विश्वसनीयता दुवै बढाउँछ।
नेपालको सांस्कृतिक नक्सा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएर त्यहीँ समाप्त हुँदैन। डोटीको लोकसंस्कृति, अछामको परम्परा, बाजुराको मौलिकता, बझाङको सांस्कृतिक विरासत, बैतडीको भाषा–परम्परा, दार्चुलाको सांस्कृतिक पहिचान तथा कैलाली–कञ्चनपुरको थारू र पहाडी संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका अभिन्न हिस्सा हुन्।
काठमाडौंमा बसेर सुदूरपश्चिमको संस्कृति अध्ययन गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। पुस्तक लेख्न सकिन्छ। गोष्ठी गर्न सकिन्छ। पुरस्कार दिन सकिन्छ। तर सुदूरपश्चिमका सर्जक र संस्कृतिकर्मीको आवाज नीति र निर्णय गर्ने टेबलमा पुग्दैन भने त्यो वास्तविक सहभागिता होइन।राष्ट्रिय संस्था भनेको राजधानीमा कार्यालय रहेको संस्था मात्र होइन। राष्ट्रिय संस्था त्यो हो, जसले राष्ट्रका सबै भूगोलको विविधता आफ्नो नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्छ।
तर काठमाडौंको केन्द्रीकरणको विरोध गर्दा सुदूरपश्चिमभित्रकै केन्द्रीकरणलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रतिभा छन्। अवसर केही जिल्ला, संस्था वा सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। काठमाडौंको केन्द्रीकरण गलत हो भने सुदूरपश्चिमभित्रको केन्द्रीकरण पनि गलत हो। त्यसैले सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग समान अधिकार माग्दै गर्दा आफ्नै प्रदेशभित्र पनि समान अवसर, समान सम्मान र पारदर्शी छनोटको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। अब ‘हाम्रो मान्छे पनि पर्यो’ भन्ने मानसिकता बदलौँ ,हामीले लामो समयदेखि एउटा प्रवृत्ति देख्दै आएका छौँ—आफ्नो क्षेत्रबाट कुनै व्यक्ति राज्यको कुनै निकायमा नियुक्त भयो भने त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्ने। तर अब यो मानसिकता बदल्न आवश्यक छ।
हामीलाई सूचीमा नाम चाहिएको होइन। निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभाव चाहिएको हो।हामीलाई सभा सदस्यको संख्या मात्र चाहिएको होइन। नीति निर्माणमा समान सहभागिता चाहिएको हो।हामीलाई कृपा चाहिएको होइन। योग्यता र योगदानका आधारमा समान अवसर चाहिएको हो।
सुदूरपश्चिमका प्रतिभा नेतृत्व गर्न अयोग्य छन् भने योग्यता मापनको आधार सार्वजनिक गरियोस्।यदि नियुक्ति केवल योग्यता र योगदानमा आधारित हो भने छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गरियोस्।
सुदूरपश्चिमलाई विकासमा पछाडि पारियो। रोजगारीमा पछाडि पारियो। पूर्वाधारमा पछाडि पारियो। राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कमजोर बनाइयो।अब संस्कृति र सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि त्यही पुरानो व्यवहार दोहोरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थामा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको प्रभावकारी सहभागिता कुनै दया, कृपा वा उपकार होइन। यो नेपालको बहुल सांस्कृतिक पहिचानको स्वाभाविक अधिकार हो।
त्यसैले अब प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ ,सुदूरपश्चिमका प्रतिभा नेतृत्व गर्न अयोग्य हुन्, कि नेतृत्व दिने संरचना नै उनीहरूका लागि बन्द छ?सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।किनकि अब सुदूरपश्चिमलाई नाम होइन, भूमिका चाहिएको छ।
उपस्थिति होइन, अधिकार चाहिएको छ।प्रतिनिधित्वको अंक होइन, निर्णय गर्ने समान अवसर चाहिएको छ।राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थाहरूले देशको सम्पूर्ण भूगोललाई समान रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् भने तिनको ‘राष्ट्रिय’ चरित्रमाथि प्रश्न उठिरहनेछ।अब मौन बस्ने बेला छैन।सुदूरपश्चिमलाई फेरि आश्वासन होइन—समान अवसर चाहिएको छ।








Discussion about this post