सार्थक ब्युरो। नेपाल–भारत–चीनलाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने रणनीतिक महत्वको महाकाली करिडोर निर्माणले डेढ दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक, व्यापारिक र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजनामा हालसम्म करिब ६.४ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ।
नेपाल–चीन सीमा तिंकरसम्म सडक पहुँच पुर्याउने र भविष्यमा त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको महाकाली करिडोरको कुल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट सुरु हुने यो सडक डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला हुँदै तिंकर नाकासम्म पुग्नेछ।
महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालय, दार्चुलाले ब्रह्मदेवदेखि तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ। यता तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक भने नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। सेनाले जिम्मा लिएको खण्डमा अहिलेसम्म करिब १६ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोलिएको छ।
आयोजनाको प्रगति जिल्लागत रूपमा हेर्दा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन। डडेल्धुरामा पर्ने करिब ५८ किलोमिटर सडकमा ३२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ भने २६ किलोमिटर अझै खोल्न बाँकी छ। बैतडीको १४४ किलोमिटर खण्डमा पनि करिब २.५ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। दार्चुलामा पर्ने १२१ किलोमिटरमध्ये १७.८ किलोमिटरमा अझै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।
यसरी लामो समय बितिसक्दा पनि करिडोरको अधिकांश सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन। आयोजनाअन्तर्गत करिब २८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। त्यस्तै, निर्माण गर्नुपर्ने ३४ वटा पुलमध्ये ३३ वटा अझै निर्माण हुन बाँकी छन्। यसले सडकको भौतिक प्रगति मात्र होइन, बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखाएको छ।
महाकाली करिडोरलाई केवल सडक आयोजना नभई सुदूरपश्चिमको आर्थिक सम्भावना बदल्न सक्ने पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ। कञ्चनपुरदेखि चीनको ताक्लाकोट नाकासम्म पहुँच स्थापित भएपछि भारत र चीनसँगको व्यापार विस्तारका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले पनि कैलाश–मानसरोवर जाने छोटो मार्गका रूपमा यसको महत्व रहेको छ।
तर आयोजनाको सुस्त प्रगतिले यी सम्भावनालाई तत्काल व्यवहारमा उतार्ने बाटो कठिन बनाएको छ। योजना कार्यालयका अनुसार ३३४ किलोमिटर सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउन करिब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। हालसम्म आयोजनामा करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने आयोजनाका लागि ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन ठेक्काको करिब १ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको अवस्थामा विनियोजित बजेटले आयोजनालाई अपेक्षित गति दिन कठिन हुने देखिन्छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण पछिल्ला केही महिनादेखि काम प्रभावित भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।
करिडोर निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइ पनि प्रमुख अवरोध बनेको छ। विशेषगरी बैतडी र दार्चुलाका धेरै क्षेत्रमा कडा चट्टानी भूभाग रहेकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सडक काट्नुपर्ने अवस्था छ। तर आवश्यक विस्फोटक पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको आयोजनाले जनाएको छ।
त्यसैगरी सडक क्षेत्रमा पर्ने रूख व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी प्रक्रिया र पर्याप्त बजेटको अभावले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको छ। आयोजना सुरु गर्दा राखिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र हालको भौतिक प्रगतिबीच ठूलो अन्तर देखिनुको मुख्य कारण यिनै प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक अवरोध बनेका छन्।
आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा करिब ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५६ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२० किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे गर्न बाँकी छ।
रणनीतिक महत्वको आयोजना भए पनि वर्षौंदेखि बजेट, प्रक्रिया र निर्माणगत समस्यामा अल्झिँदा महाकाली करिडोरको गति कछुवाको चालजस्तै बनेको छ। अब पनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग र सुदूरपश्चिमको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहने देखिन्छ।








Discussion about this post