सरकार बनाउने र भत्काउने खेल बन्द गर

राजनैतिक दलहरुले जनतासँग गरेका बाँचा पुरा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी त्यसका विपरितका कार्य गरिरहेका छन । जनताको जिविका र जनजीवनसँग जुडेका सवालहरु समाधान गर्नुको सट्टा कुर्सीका लागी तानातान गरिरहेको परिदृष्य लज्जास्पद बनेको छ । पाँच वर्षका लागी प्राप्त जनादेशको उपहाँस भईरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछिका दिनहरुमा पाँच वर्ष कुनै पनि सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकार बनाउने भत्काउने खेल देशभरि चलिरहेको छ । अंक गणितमा सबै नीति सिद्धान्त विसर्जन गरिएको परिस्थितिले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । राज्य कोषबाट एक लाख बढी एक सांसदले पारिश्रमिक लिइरहेका छन । सांसदले निभाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छैनन्् । राज्यकोषको सरासर गलत प्रयोग भइरहेको छ । सत्ता नै सिद्धान्त बनेपछि मुलुकमा विद्यमान रहेका अन्य समस्याहरु राजनैतिक दलहरुले विर्सि सकेको अवस्थामा पनि २ ठूला राजनैतिक दलहरुप्रति जनता अझै पनि आशावादी छन भन्ने कुरा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले बुझि रहेका छैनन् । नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनताको आम भरोसा आज पनि कायम रहेको देखिन्छ । इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनले त्यसको पुष्टि गरेको छ । दोश्रोमा नेपाली कांग्रेस रहनु पनि जनताको त्यो विश्वास यथावत कायम रहेको भन्ने देखाउँछ । एमाले र कांग्रेसको सहमति र सहकार्य आजको आवश्यकतालाई नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसक्नु मुलुकका लागी दुर्भाग्य सावित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र झनै जनविरोधी बनेको छ भने न्यायालयबाट न्याय सम्पादनमा समेत मनपरिको अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसत्ता सञ्चालनमाभइरहेको अस्थीरताले मुलुक अभाव र संकट उन्मुख भइरहेको छ । विकास निर्माण देखि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा अवस्था विकराल बन्दै गईरहेको अवस्था छ । बेरोजगारी चरम छ । पारिश्रमिक न्यून छ, भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढेको छ । सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नीति बढेको छ । जनताका लागी भनिने तर व्यवहारमा जनतालाई दुःख कसरी दिने भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । देशमा लगानी बढाउन आह्वान प्रत्येक वर्ष गरिन्छ तर लगानी मैत्री वातावरण बनाइदैन । लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने खालका व्यवहार बारम्बार भइरहेका छन । उद्योग खोल्ने वातावरण छैन, मुलुकमा रहेको कच्चामाल प्रयोग गर्न पाइदैन । दोश्रो अथवा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा माल खरिद गरेर ल्याउने र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग र उपभोग नीति बन्न सकेको छैन । जबसम्म हामी हाम्रो उत्पादन विक्री गर्ने अवस्थामा पुग्दैनौं तबसम्म आर्थिक अभाव टर्न सक्दैन । हाम्रो उत्पादन छैन । हामी किनेर बेच्ने अवस्थामा मात्र रहेका छौं । दलाल पुँजीपतिहरुले मुलुक कब्जा गरेका छन । यो देशमा कमाएर दोश्रो तेश्रो देशमा पलायन भईरहेका छन । नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय दलाल पुँजीपतिकै कब्जामा छन । राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास हुन सकेको छैन । राज्य नियन्त्रित उद्योगहरु सबै विक्री गरि सकेको अवस्था छ । राज्यले नागरिकका लागी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । राज्य सञ्चालनका तीनै अंग जनता मैत्री छदै छैनन् । स्टन्ट प्रचारबाजी प्रपोगण्डा मच्चाएर अन्याय भईरहेको छ । न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्र लागी रहने हो भने मुलुकमा शुसासन कसरी कायम हुन्छ भन्ने दोश्रो प्रश्न उठेको छ । प्रश्नै प्रश्नको घेरामा रहेर सत्ता सञ्चालन गर्नु उचित र उपयुक्त छैन । अतः पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको वातावरण बनाएर जनताका समस्या समाधान तर्फ ध्यान दिनुस, यो नै दलहरुका लागी श्रेयकर हुनेछ ।