प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्को दुई तिहाइ मतपाए

सार्थक ब्यूरो। संविधान संशोधनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आइतबार उपस्थित २६३ सांसदमध्ये १८८ जनाले विश्वासको मत दिएका हुन् ।दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार बनेको सरकारलाई जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र दुई सांसदले पनि समर्थन दिएका छन् । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा भने विपक्षमा उभिएका छन् । मजदुर किसान पार्टीका एक सांसद तटस्थ बसे ।मतदानमा अनुपस्थित हुने १० मध्ये सत्तारूढ कांग्रेसका अम्बिका बस्नेत, दुर्लभ थापा, विनोदकुमार चौधरी र मनोरमा शेरचन तथा एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ छन् । विपक्षी कित्तामा रहेका माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, रास्वपाका सोविता गौतम तथा राप्रपाका दीपक बोहरा, गीता बस्नेत र विक्रम पाण्डे पनि अनुपस्थित थिए । एमालेबाट निर्वाचित देवराज घिमिरे सभामुख छन् भने टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकामा उनले एक सातामै संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमति पनि तीन सातापछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सार्वजनिक गरेका छन् । अब संसदीय राजनीतिमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्ने दुर्लभ अभ्यासमा देश प्रवेश गरिसकेकाले कुनै कारणले यो गठबन्धन पनि असफल भए देशको भविष्य के होला ? विज्ञहरूले नेताहरूलाई सजग बनाउन खोजेका छन् ।
सहमतिमा संविधानमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलतालाई समीक्षा गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । सहमतिका सात बुँदामध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय नै यही देखिएको छ ।
संसद्मा आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोड दिए । संशोधन रहरले नभएर देश र जनताको आवश्यकताले हुने भन्दै आफ्नो एजेन्डामा दुवै नेताले दृढता व्यक्त गरे । ‘संविधान भनेको असंशोधनीय दस्तावेज होइन । संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन–कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ । संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु,’ संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘आफूले भनेका कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ । त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नु हुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनमा जोड दिन चाहन्छु ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले पनि संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलतालाई समीक्षा गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । संविधान संशोधनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ,’ देउवाको भनाइ छ, ‘संविधान संशोधन गर्दा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूबीच आपसी संवाद र सहमतिबाट गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’
संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा प्रतिनिधिसभामा जाहेर मत संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ ९१८४० भन्दा बढी हो । तर सरकारलाई प्राप्त मत संविधान संशोधनका एजेन्डामा पनि एकजुट हुन कठिन छ । अझ राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको दुईतिहाइ सिट छैन ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार गठनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैमा संविधान संशोधन भइहाल्न नसक्ने बताउँछन् । उनले फरक कित्तामा बाँडिएका शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘कसैले मधेस मात्रै देख्छ । कोही मेरिटोक्रेसीभन्दा अर्को देख्दैन । कसैले जनजाति, कसैले हिन्दु र राजाबाहेक अरू देख्दैन । कसैले संघीयताबाहेक अरू देख्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै ध्रुवलाई लयमा मिलाएर संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्न नेतृत्वले सोचेजस्तो सजिलो छैन ।
अधिकारीले संविधानमा आवश्यक परिमार्जन भने जरुरी रहेको बताए । ‘त्यसका लागि कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सबै राजनीतिक दललाई स्वीकार्य हुने गरी कार्यदल बनाउनुपर्छ र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दलका नेताले जोखिम लिन सक्ने जतिको विषयमा संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ । ‘संविधान संशोधनजस्तो विषय जनस्तरमा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । अनि मात्रै राजनीतिक दलहरूले संसद्बाट त्यसलाई अन्तिम स्वरूप दिन सक्छन्,’ उनले भने ।
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानका आधारभूत चरित्र संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी–समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयमा परिवर्तन गर्न संसद्ले नसक्ने बताउँछन् । अरू साना–तिना अप्ठ्यारामा संशोधन गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘प्रदेशका आधारभूत चरित्र बदल्न र संघीय अधिकार बाँडफाँटका विषयमा परिमार्जन गर्न सातमध्ये चार प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्छ । यस्ता विषयमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरू प्रवेश गर्न नै कठिनाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर निर्वाचन प्रणालीका केही कुरा सुधार गर्न सकिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी दायित्वबाट अलग राख्ने विषयमा संशोधन गर्न आपत्ति छैन । तर, जनआन्दोलनबाट स्थापित मान्यतालाई संशोधन गर्न संसद्ले सक्दैन, गर्न खोजियो भने अर्को राजनीतिक द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यतिबेला कुन दल कहाँ–कहाँ पुग्छन्, भन्न सकिन्न ।’
संविधान संशोधनभन्दा अघि बदल्नुपर्ने विषय भनेको राजनीतिक दलका नेतृत्वको चरित्र र काम गर्ने शैलीमा रहेको शाक्यको भनाइ छ । ‘आम नागरिक संविधानप्रति होइन, राजनीतिक दलहरूका अकर्मण्यता, असफलता र नेताहरूको चरित्रप्रति आजित भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा सुधार नगरी संविधानमा छेडछाड गर्ने कुराले स्थिरिता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न खोज्दा नै गठबन्धन परिवर्तन भएको आरोप माओवादीलगायत विपक्षी दलहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चमार्फत प्रकट गरिसकेका छन् । ओलीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने नीति अख्तियार गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् । सुशासनका सवालमा ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ लगायत भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा विपक्षी दलहरूले संसद्मा उठाएको प्रश्नको पनि ओलीले कडा ढंगले प्रतिवाद गरेका छन् । उनले कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकालाई बचाउन सरकार नलाग्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको ग्यारेन्टी हुने दाबी गरेका छन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन र तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्र उकास्ने सवाल उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
सहमतिको चौथो बुँदामा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषय छ, जसमा पहिलो दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने भनिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाको मुख्य सरोकार पनि यसैमा देखिन्छ । ओलीले सात बुँदा वाचन गर्ने क्रममा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा आउँदा संसद्मा देउवाको मुहार नै चम्किएको थियो ।
समझदारीअनुसार कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुने विषय कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ओलीबाट देउवाको हातमा सरकारको नेतृत्व ल्याउने कुरामा भने कांग्रेसका कतिपय नेताले आशंका गरिरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै देउवा र ओलीबीच विभिन्न समयमा धोकाधडीको राजनीति चलिसकेकाले समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा संशय रहेको बताएका थिए । देउवाले आइतबार संसद्मा बोल्दा पनि एमालेलाई समझदारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । ‘असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति कांग्रेस दृढ छ, दृढ रहिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,’ उनले भने, ‘एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु ।’
सहमतिको पाँचौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम सकिएकाले अब सरकारको ध्यान न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेतिर जाने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।
समझदारीको छैटौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । यो समझदारीअनुसार सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ । तर दुई दलबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा मात्रै सरकारमा सहभागी छन् । सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय सरकारमा अटाएका छैनन् । यद्यपि मधेशमा जनमतको सरकारलाई कांग्रेस–एमालेले विश्वासको मत दिएका छन् ।
सहमतिको अन्तिम तथा सातौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने’ उल्लेख छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रदेशका सरकारमा पनि समान हैसियतमा भागबन्डाको समझदारी भइसकेको छ ।
त्यसअनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व लिएका प्रदेश सरकारमा समीकरणको प्रभाव परिसकेको छ । आइतबार नै लुम्बिनी र वाग्मतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले तथा वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई दलको सहमति छ ।