हदम्याद र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरियोस्: दाहाल

सार्थक ब्यूरो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । कति राख्ने कि राख्दै नराख्ने भन्ने विषयमा समितिबाट हतारमा निर्णय नगरी व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । हदम्यादसँग सम्बन्धि विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं । पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ, दाहालले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने सही कानुनी प्रावधान हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन । अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुंगिएको त हुँदैन । हामीले देख्यौं अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्छ र पछि निर्दोष साबित हुन्छ, उनले भने ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बित भएदेखि अदालतले निर्दोष साबित गरेसम्मको अवस्थामा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने र त्यो बीचको अवधिको क्षतिपूर्ति के हुने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । कानुन निर्माण गर्दाखेरि त्यसविषयमा कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर निलम्बित भयो । अदालतले फैसला दिन बिलम्बित गर्‍यो र अवकाशमा जाने बेला भयो भने त्यसको उत्तर त कानुनले दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बनित नहुने व्यवस्था गर्ने कि ? निलम्बित हुने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? रिटार्यड हुने हो भने सरकारले अपग्रेड गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने ?, दाहालले भने, यी कुरा मैले निष्कर्षका रूपमा भनेको होइन । यहाँनेर समस्या छ भनिरहेको छु । यो विषयमा पर्याप्त छलफल होस् र विज्ञहरूको पनि राय(सल्लाह लिएर परिमार्जित गर्ने व्यवस्थित गर्ने र विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयास गरियोस् ।
नेपालको शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पर्याप्त विषय रहेको पनि दाहालले बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियामक निकायहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय जटिल र पेचिलो रहेको महसुस भएको बताए ।