संघियता माथि प्रश्न ?

सानो मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर मुलुकको खर्चभार अनावश्यक बढाइएको चर्चा सर्वत्र चलेको छ । संघीयता अथवा प्रदेश सरकार आवश्यक छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । जनता र जनताको जनजिविकाका सवालमा हेर्ने हो भने जिरो प्राप्ति छैन । राजनैतिक दल सम्बद्ध केही कार्यकर्ताको पाँच वर्षे जागिर जस्तो देखिएको छ । प्रदेश सरकार भनिएको छ तर प्रदेश भित्र सुन्य उपलब्धता बीच सरकार चलेकै छ । राज्यको ठूलो व्ययभार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचेतक, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, सचिवालय, सचिव लगायतको कर्मचारी संयन्त्र अनावश्यक राज्यमाथिको बोझ बनेको धेरैको बुझाई छ । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको अनुदानमा तलब भत्ता खाएर बसेको अवस्था छ । प्रदेशको उन्नति प्रगति, विकास र समृद्धिका लागी गर्नुपर्ने कुनै काम पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रदेशमा रोजगारी श्रृजना गर्न सकिएको छैन । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त बजेट बाँडफाँडमा व्यापक धाँधली भइरहेको छ । अग्रीम कमिसन लिएर योजना बाँडफाँड गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उद्योग धन्धा खोलेर समृद्धि तर्फको सोच प्रदेश सरकारसँग देखिदै देखिएन । प्रदेशको आम्दानिको श्रोत हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी हुन सकेको छैन । खोजी गर्ने प्रयास नै भएको छैन । सरकारलाई विभागहरुले सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकार सञ्चालन माफिया, तस्कर र दलाल पुँजिपतिहरुले सञ्चालन गरि रहेको अवस्था छ । प्रदेश भित्र रहेका श्रोत साधनको उपयोग र उपभोग नीति बन्न सकेको छैन । हामीसँग जे छ त्यसैको कारोबार गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फको सोच नै छैन । यसो किन भइरहेको छ, यसका पछाडिको कारण पत्ता लगाउने तर्फको सोचको विकास हुन सकेको अवस्था छैन । राजनैतिक दलहरुले विचारवान भिजन भएका कार्यकर्ता भन्दा पनि चाकर चाप्लुसहरुलाई सरकारमा पठाएको परिणाम हो भन्ने तर्फ विचार नै गर्न सकेका छैनन् । हामीसँग भएको प्राकृतिक श्रोत साधन त्यतिकैमा सडि गलीरहेको छ, प्रयोग विहिन भईरहेको छ । मुलुक टे«ड सेन्टरका रुपमा रहेको छ । अर्काबाट सस्तोमा किन्ने र महंगोमा आफ्ना जनतासँग बेच्ने दलाल पूजिपतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग प्रचुर मात्रामा ढुंगा, गिट्टि, बालुवा, जंगल, जंगल भित्र ढलापडा सुक्खा खडा रुखहरु छन यसका अलावा खानी खनन्हरु खोल्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ तर तीनको उपभोग गर्न पाइदैन । जनता विरोधी वन ऐन व्यवहारमा कायम छ । जनताका पक्षमा कानून बनाउने भनि जम्बो केन्द्रीय संसद छ, प्रदेश संसद छ तर कानून निर्माणको कुरा गर्दैनन् । पाँच वर्षे जागिरमा बढि भन्दा बढी कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा लागेका हुन्छन । यस्तो विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्तिका लागी जनता उकुस मुकुसमा छन । विकल्प खोजी रहेका छन । विकल्प कोही पनि बन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा देशको दक्ष–अदक्ष जनशक्ति विदेशिने होडबाजीमा रहेको छ । विदेशमा गएर आफ्नो श्रम र सीप बेच्न बाध्य छन र पनि तीन तहको सरकार देशमा चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार अनियमितता घुसखोरी यत्रतत्र चलिरहेको छ । त्यसको नियन्त्रण गर्ने सबै निकाय कुनै न कुनै रुपमा आफै दोषी बनेका छन । अव कसले कसलाई कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसले सक्छ जसलाई कारवाही गरे पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर आँगनमा सिंहदरबारको नीति अन्तर्गत बनाइएको प्रदेश संरचना बेकामिलो मुलुकका लागी आर्थिक भार मात्र बनेको सर्वत्र चर्चा रहेका बेला मुलुकको पुर्नसंरचनाको आवश्यकता छ । चुस्त दुरुस्त प्रणालीको विकासका लागी एक पटक अलोकप्रिय निर्णय गरिनु आवश्यक छ । जनताको जनचाहना अनुरुप कठोर निर्णयको आवश्यकता छ । संघीयता खारेज गरेर मुलुकको नौकरशाह चुस्त दुरुस्त पारिनु आवश्यक छ । अनावश्यक कर्मचारी र संरचनाको खारेजी चाहिएको छ । जसतर्फ नेपाल सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ । अन्यथा परिणाम दुःखद पनि हुनसक्छ ।