न्याय नपाए कहाँ जाने ?

न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति नेपाली सबैले सुनेका छन । त्यसको वास्तविकता के हो भने तत्समयमा गोर्खाका राजा अति नै न्यायप्रेमी थिए । अन्याय हुन दिदैनथे, न्याय गर्नमा चुक्दैनथे । अहिले परिवर्तित अवस्था छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुको संलग्नतामा नेपालको संविधान २०७२जारी भएको पनि दश वर्ष वित्न लागेका छन । संविधानले जनताका सबै हक अधिकारको सुरक्षा गरि दिएको छ । तीनको संरक्षणका लागी तीन तहका न्यायालयहरु देशमा कायम छन । न्याय नपाए न्यायालय जानु भन्ने सम्मको विश्वास न्यायालयहरुले जगाउन सकेका छैनन । बारम्बार न्यायालयहरुमा विचौलियाहरुको चलखेल हुने अथवा सेटिङ्गमा न्यायालयबाट न्याय खरिद विक्री भएका पनि धेरै उदाहरणहरु छन । यस्तो अवस्थामा न्यायालयबाट न्याय नपाए कहाँ जाँने भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । कुनै स्वायत्तसायी संस्थाबाट नागरिकका पक्षमा अथवा विपक्षमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवरोध भयो अथवा निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्दा नागरिक आफ्नो अधिकार सुरक्षाका लागी कहाँ जाने भन्दा सबैको उत्तर न्यायालय जाने भन्ने नै हुन्छ । न्यायालयबाट न्यायको मोलमोलाई भयो र न्याय गरिएन भने नागरिक माथि भएको अन्याय सहनुपर्ने भन्ने भनाईसँग हामी सहमत हुन सकिरहेका छैनौं । हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न के हो भने न्यायालयबाट न्याय भएन भने न्याय अन्याय छुट्याउने एउटा कडी थप हुनुपर्ने हुन्छ । जसतर्फ कुनै कसैको अथवा सरोकारवाला कुनै कसैको पनि चाँसो र चिन्ता देखिदैन । न्यायालयबाट भएका निर्णयको समिक्षा कसले गर्ने ?
प्रसँग तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हालको भीमदत्त नविसको एउटा निर्णयको हो । २०५३ सालमा समितिले एउटा सर्त (कन्डीसनल सर्त) राखेर निर्णय गरेको रहेछ । निर्णयमा गल्ली नम्बर १ पुर्व सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा मध्ये एक लाइन बजार विस्तार गरि एक गल्ली बजार क्षेत्रमा परिणत गर्नका लागी स्वीकृति माग्ने र सरकारको स्वीकृति आएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनि निर्णय भएको थियो । २०५३ सालमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति मागिएकोमा झण्डै १४ वर्षपछि २०६७ सालमा नेपाल
सरकारले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । स्वीकृतिपछि निर्णयसँग जोडिएका प्रथम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको नामै किटेर एक प्लट जग्गा २०५३ सालको मूल्यमा दिने भनि निर्णय भएको थियो । गुरुयोजनामा सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा बजार क्षेत्र विस्तारका लागी १४ वर्षपछि २०६७ सालमा अनुमति स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति दिदा अन्तिम पटक गुरुयोजनामा संशोधन गरिएको भन्ने शब्द समेत राखिएको छ । स्वीकृति पाएपछि १ प्लट जग्गा पाउनुपर्ने व्यक्तिले निवेदन दिदा २०५३ सालको मूल्यमा पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई २०६७ सालको मूल्य लिई दिने निर्णय भयो । उक्त निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयलाई जग्गा धनि प्रमाणका लागी लेखिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले उक्त निर्णय कार्यान्वय नगर्नु भनि लेख्ने काम भयो । मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा नक्कली कागज राखी आवेदन दिने व्यक्तिका पक्षमा जिल्ला प्रशासन उभियो । जिल्ला प्रशासन र पछिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन । अतः जग्गा दर्ता नगर्नु भनि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । चलनचल्ती मूल्य चुक्ता गरि १ प्लट जग्गा पाउनुपर्ने व्यक्तिका हकमा १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि अख्तियारले गरेको निर्णय आफैमा विरोधाभासी छ । सोही प्रयोजनका लागी १५ वर्षपछि स्वीकृति दिन मिल्ने तर व्यक्तिको हक मर्ने यो संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारका समेत विरुद्ध थियो र छ । यति मात्र होइन अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर प्रवेश गरेको स्पष्ट छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार माथि रोक लगाएकोमा व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा गयो, सर्वोच्च अदालतले ६ वर्ष पछि अख्तियारको निर्णय सदर गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अन्याय भएमा न्याय नपाइएमा न्यायालय जानु भन्ने मान्यता राखेर न्यायालयको परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यो मान्यता न्यायालयबाट स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन । यहाँ नेर एउटा खटकिएको कुरा के हो भने १४ वर्षपछि स्वीकृति दिएको उपयुक्त ठह¥याउने अख्तियारले स्वीकृतिसँग जोडिएका व्यक्तिको हक मारेको सँग हामी सहमत हुन सकेका छैनौं र अदालतबाट पनि अख्तियारले गरेको अन्यायसँग विमती जनाएर नागरिकलाई हक दिनु पर्दथ्यो । हक इन्साफ दिनु न्यायालयको कार्य क्षेत्र भित्रको विषय बनाइनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । व्यक्तिको हक मास्नका लागी नगर विकास सचिवालय, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार लागेपछि न्यायालयबाट न्याय पाउनु पर्दथ्यो भन्ने हाम्रो अभियानलाई छलफलको विषय बनाइनु पर्दछ र यस प्रकारको छलफलबाट न्याय खोज्न न्यायालय जानु भन्ने उक्ति बन्न सक्छ ।