सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

न्याय नपाए कहाँ जाने ?

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८१ मंसिर १३, बिहीबार ५:४५
in Breaking (With Image), हाम्रो विचार
0
एक पटक नागरिक बनेर सोचौं

न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति नेपाली सबैले सुनेका छन । त्यसको वास्तविकता के हो भने तत्समयमा गोर्खाका राजा अति नै न्यायप्रेमी थिए । अन्याय हुन दिदैनथे, न्याय गर्नमा चुक्दैनथे । अहिले परिवर्तित अवस्था छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुको संलग्नतामा नेपालको संविधान २०७२जारी भएको पनि दश वर्ष वित्न लागेका छन । संविधानले जनताका सबै हक अधिकारको सुरक्षा गरि दिएको छ । तीनको संरक्षणका लागी तीन तहका न्यायालयहरु देशमा कायम छन । न्याय नपाए न्यायालय जानु भन्ने सम्मको विश्वास न्यायालयहरुले जगाउन सकेका छैनन । बारम्बार न्यायालयहरुमा विचौलियाहरुको चलखेल हुने अथवा सेटिङ्गमा न्यायालयबाट न्याय खरिद विक्री भएका पनि धेरै उदाहरणहरु छन । यस्तो अवस्थामा न्यायालयबाट न्याय नपाए कहाँ जाँने भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । कुनै स्वायत्तसायी संस्थाबाट नागरिकका पक्षमा अथवा विपक्षमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवरोध भयो अथवा निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्दा नागरिक आफ्नो अधिकार सुरक्षाका लागी कहाँ जाने भन्दा सबैको उत्तर न्यायालय जाने भन्ने नै हुन्छ । न्यायालयबाट न्यायको मोलमोलाई भयो र न्याय गरिएन भने नागरिक माथि भएको अन्याय सहनुपर्ने भन्ने भनाईसँग हामी सहमत हुन सकिरहेका छैनौं । हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न के हो भने न्यायालयबाट न्याय भएन भने न्याय अन्याय छुट्याउने एउटा कडी थप हुनुपर्ने हुन्छ । जसतर्फ कुनै कसैको अथवा सरोकारवाला कुनै कसैको पनि चाँसो र चिन्ता देखिदैन । न्यायालयबाट भएका निर्णयको समिक्षा कसले गर्ने ?
प्रसँग तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हालको भीमदत्त नविसको एउटा निर्णयको हो । २०५३ सालमा समितिले एउटा सर्त (कन्डीसनल सर्त) राखेर निर्णय गरेको रहेछ । निर्णयमा गल्ली नम्बर १ पुर्व सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा मध्ये एक लाइन बजार विस्तार गरि एक गल्ली बजार क्षेत्रमा परिणत गर्नका लागी स्वीकृति माग्ने र सरकारको स्वीकृति आएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनि निर्णय भएको थियो । २०५३ सालमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति मागिएकोमा झण्डै १४ वर्षपछि २०६७ सालमा नेपाल
सरकारले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । स्वीकृतिपछि निर्णयसँग जोडिएका प्रथम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको नामै किटेर एक प्लट जग्गा २०५३ सालको मूल्यमा दिने भनि निर्णय भएको थियो । गुरुयोजनामा सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा बजार क्षेत्र विस्तारका लागी १४ वर्षपछि २०६७ सालमा अनुमति स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति दिदा अन्तिम पटक गुरुयोजनामा संशोधन गरिएको भन्ने शब्द समेत राखिएको छ । स्वीकृति पाएपछि १ प्लट जग्गा पाउनुपर्ने व्यक्तिले निवेदन दिदा २०५३ सालको मूल्यमा पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई २०६७ सालको मूल्य लिई दिने निर्णय भयो । उक्त निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयलाई जग्गा धनि प्रमाणका लागी लेखिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले उक्त निर्णय कार्यान्वय नगर्नु भनि लेख्ने काम भयो । मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा नक्कली कागज राखी आवेदन दिने व्यक्तिका पक्षमा जिल्ला प्रशासन उभियो । जिल्ला प्रशासन र पछिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन । अतः जग्गा दर्ता नगर्नु भनि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । चलनचल्ती मूल्य चुक्ता गरि १ प्लट जग्गा पाउनुपर्ने व्यक्तिका हकमा १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि अख्तियारले गरेको निर्णय आफैमा विरोधाभासी छ । सोही प्रयोजनका लागी १५ वर्षपछि स्वीकृति दिन मिल्ने तर व्यक्तिको हक मर्ने यो संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारका समेत विरुद्ध थियो र छ । यति मात्र होइन अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर प्रवेश गरेको स्पष्ट छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार माथि रोक लगाएकोमा व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा गयो, सर्वोच्च अदालतले ६ वर्ष पछि अख्तियारको निर्णय सदर गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अन्याय भएमा न्याय नपाइएमा न्यायालय जानु भन्ने मान्यता राखेर न्यायालयको परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यो मान्यता न्यायालयबाट स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन । यहाँ नेर एउटा खटकिएको कुरा के हो भने १४ वर्षपछि स्वीकृति दिएको उपयुक्त ठह¥याउने अख्तियारले स्वीकृतिसँग जोडिएका व्यक्तिको हक मारेको सँग हामी सहमत हुन सकेका छैनौं र अदालतबाट पनि अख्तियारले गरेको अन्यायसँग विमती जनाएर नागरिकलाई हक दिनु पर्दथ्यो । हक इन्साफ दिनु न्यायालयको कार्य क्षेत्र भित्रको विषय बनाइनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । व्यक्तिको हक मास्नका लागी नगर विकास सचिवालय, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार लागेपछि न्यायालयबाट न्याय पाउनु पर्दथ्यो भन्ने हाम्रो अभियानलाई छलफलको विषय बनाइनु पर्दछ र यस प्रकारको छलफलबाट न्याय खोज्न न्यायालय जानु भन्ने उक्ति बन्न सक्छ ।

Previous Post

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि ठेक्का

Next Post

चिनियाँ फौजलाई हराउने  सूर्यगढी, दुधेगढी ओझेलमा

Next Post
चिनियाँ फौजलाई हराउने  सूर्यगढी, दुधेगढी ओझेलमा

चिनियाँ फौजलाई हराउने  सूर्यगढी, दुधेगढी ओझेलमा

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.