सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८१ फाल्गुन २०, मंगलवार ११:२०
in Breaking (With Image), समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश
0
कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा अस्थायी या करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त प्रावधानप्रति तीव्र आलोचना भएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ ले तरंग ल्याएको छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो छलफलपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको विधेयकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्त भएकाहरुको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरुबीच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौं अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले आफूहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । लोकसेवाले त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने आलोचकहरुको भनाइ छ ।सुरुमै विवादमा तानिएको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको दसौं अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ मा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले उक्त विधेयक छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा रहेको अर्को विवादित विषय कर्मचारी बढुवाको पनि हो । प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ ।
‘साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने’ उल्लेख छ । साथै, त्यस प्रावधानमा ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागु हुनेछ’ भनिएको छ ।
तह बढुवा प्रक्रियामा विगतकै ज्येष्ठता कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट उतीर्ण भएर आएका कर्मचारी चेपुवामा पर्ने अवस्था हुन्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्दा साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिमा रहेका कर्मचारीहरुको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धामा पास भएर आएका निजामती कर्मचारी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
समितिका सदस्य रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले स्थायी दरबन्दीमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी वा करारका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने सहमतिबाट निर्णय भएर प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । ‘सबैका आआफ्ना स्वार्थ छन्, विरोध हुने हो भने प्रदेशसभाको बैठकबाट उक्त प्रावधान हटाउने अवसर त छँदै छ,’ रावलले भने ।
समितिका अर्का सदस्य माओवादी सांसद रमेशसिंह धामीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण आफू कुनै पनि समितिमा सक्रिय नरहेको र उल्लेखित प्रावधानको विरोधमा रहेको बताए ।
समितिमा अर्का सदस्य सत्तारुढ एमालेका सांसद जानकी ऐर बमले उक्त प्रावधान ल्याउनुका पछाडि समितिका सदस्यहरुको बदनियत नरहेको दाबी गरिन् । ‘अहिले विवाद उत्पन्न भएको सुनिँदै छ । तर लामो समयदेखि अस्थायी वा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने समितिका सदस्यहरुको मनसाय हो,’ उनले भनिन् ‘अब प्रदेशसभा बैठकमा विस्तृत छलफल होला ।’
यसैबीच सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने गरि विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सोमबार धनगढीका युवाहरुले प्रदेश सभाअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘सार्वजनिक प्रतिस्पर्धालाई बन्देज गर्ने कानुन पनि ल्याउन पाइन्छ ?,’ प्रदेश सभाको मुल गेटमा विरोधमा उत्रिएका युवा रोयल जोशीले भने, ‘हामी यस्तो प्रावधान लागू हुन दिन्नौं ।’

Previous Post

अध्यादेश स्वीकृत गर्न कांग्रेस र एमालेको ह्विप

Next Post

सरकार र ग्यास उद्योगीबीच ५ बुँदे सहमति

Next Post
सरकार र ग्यास उद्योगीबीच ५ बुँदे सहमति

सरकार र ग्यास उद्योगीबीच ५ बुँदे सहमति

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.