कसले कसलाई कारवाही गर्ने ?

अहिले मुलुकमा नेपालको संविधान २०७२ को चर्चा चलेको छ । संविधान तहका कुरा उठिरहेका छन ।
संसारकै उत्कृष्ठ संविधानका रुपमा विभिन्न विद्वानहरुले व्याख्या समेत गर्ने गरेका छन । यसले सबै जातजाती, भाषाभाषी र लिंगीय समानता कायम गरेको छ । संविधानमा सबै उल्लेख भएका छन । संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने शब्द प्रयोगबाट जनता नै मुलुकका मालिक हुन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसलाई मुल कानून मानेर यसै अनुरुप कानून निर्माण गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेका हक अधिकार कायम गर्न सकिएको छैन । संविधानले व्याख्या गरे अनुरुप कानून निर्माण हुन सकेका छैनन् । आज पनि समाजमा विभेद छ, मत्स्य न्याय कायम छ, जनता संविधानतः सार्वभौम भएका छन । व्यवहारमा आज पनि रैती भन्दा माथि उठन सकिएको अवस्था छैन । संविधानले दिएको नागरिकको दर्जा जनता आफैले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । नागरिक भन्दा रेती सुरक्षित थियो भन्ने आवाज उठेका छन । परिणाम स्वरुप प्रतिगमनलाई गुहार गरि रहेका छन । किनः किनभने कागजमा लेखी दिदैमा जनता अधिकार सम्पन्न हुदैनन्, भन्ने उदाहरण हामी स्वयम् बन्न पुगेका छौं ।
संविधानले देशको जनतालाई रैतीबाट नागरिक मात्र होइन अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाएको छ । कागजमा त्यो छ तर व्यवहारमा संविधान प्रदत्त कुनै पनि हक पाउन सक्ने अवस्था छैन । संविधान प्रदत्त हक प्राप्तिका लागी हक किन्न सक्ने ल्याकत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सिद्ध गर्न सकिने अवस्था छ । यहाँ सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अवस्था पनि छैन, समानताको हक पनि छैन, न्याय सम्बन्धी हक पनि छैन, सम्पत्तिको हक पनि छैन र शिक्षा सम्बन्धी हक पनि छैन । रोजगारीको हक त छदैछैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी हक आवासको हकका अतिरिक्त नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई धारण १६ देखि धारा ४७ सम्म ३१ वटा धारामा नागरिकको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ३१ धारामा व्यवस्था भएका मौलिक हकको हनन् भएमा न्याय पाउने ठाँऊ छैन । मौलिक हकको हनन् भयो भनि रिट निवेदन गर्न जाँदा रिट जारी हुन्छ तर मौलिक हक हनन् नभएको फैसलामा बोलिन्छ । एउटै प्रयोजनका लागी स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग स्वीकृति माग्नु पर्नेमा स्वीकृति मागिन्छ । स्वीकृति दिदा १५ वर्षपछि स्वीकृति दिइन्छ तर स्वीकृतिसँग जोडिएको नागरिक हक समाप्त हुने ठहरिन्छ र त्यसलाई अदालतले पनि सदर गर्दछ भने समानता, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार संविधानमा लेख्दैमा प्राप्त हुदैन र भएको छैन । गोर्खालीको मुखमा परेको खान्छ, न्याय अन्याय हेर्दैन भन्ने उक्ति बनेको छ । जसले जे गर्दा पनि हुन्छ, सक्नुपर्दछ जस्तो परिस्थिति छ, सोर्सफोर्स, भनसुन, घुस, कमिसन, बाडफाँड, हिस्सेदारी मौलाएको छ । नागरिकलाई निचोर्ने नीति विद्यमान छ । अवसर पाउने कुनै कसैले पनि छोडेका छैनन् । अवसर पाउँदा समेत आर्जन गर्न नसक्ने निकम्मा ठहरिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा चारैतर्फ निराशा र आक्रोस बढेको छ । जति राम्रो लेखिएको भए पनि व्यवहार तह त्यसको पालना भएन भने विद्रोह जन्मिएको इतिहास छ । विद्रोहले अग्रगामी परिवर्तन खोजेको हुन्छ तर नेपाल पश्चगामी परिवर्तनतर्फ आकर्षित बनेको छ । प्रतिगमन तर्फ फर्किने शोच बनाई रहेको छ । किनभने नागरिक भन्दा रैती सुरक्षित थिए भन्ने भाष्य पलाएको छ । नागरिक हक अधिकार र सुरक्षाको वास्ता नै छैन । नागरिकलाई कसरी निचोर्न सकिन्छ भन्ने तर्फको पश्चगामी शोच व्यवहारमा रही रहेको छ । त्यही सोच अनुसार शासन प्रशासन र न्याय प्रणाली काम गरि रहेको छ । अहिलेको अवस्था कसले कसलाई दोष लगाउने अनि कसले कसलाई कारवाही गर्ने वडो उदेकलाग्दो प्रश्न उब्जिएको छ । दोषी धेरथोरै सबै छन । यस्तो अवस्थामा सक्नेले गर्ने भन्ने भाष्य पलाएको छ । समाजमा मत्स्य न्याय जिवित छ । त्यसकारण विशेषगरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको वर्तमान सरकार समिक्षा गरोस कहाँ कहाँ गल्ती भयो, त्यसलाई सच्याउनुस सघाउन हामी पनि तयार छौं । तर लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्ने भाष्यको अन्त गरौं । त्यसका लागि राजावादी भन्दा ठूलो जुलुस होइन, लोकतान्त्रिक कानून र व्यवहार अविलम्ब प्रयोगमा ल्याउनुस, नागरिकको नैराश्यताको अन्त गर्नुस, यसको विकल्प छैन ।