कर्मचारीको कुण्ठामा ‘कुलिङ पिरियड’

सेवा निवृत्तपछिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू राजनीतिक दल र नेताका घरदैलोमा देउसीभैलो खेल्नुपर्ने अवस्था नयाँ कानूनले अन्त्य गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रस्ताव अघि सारेपछि निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीमा खलबली मच्चिएको छ। अवकाशपछि सरकारी निकाय तथा आयोगमा नियुक्त हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समितिले ‘कुलिङ पिरियड’का प्रस्ताव ल्याएको हो।
दशकौंसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत रही उच्चतम तहमा पुगेका कर्मचारी बफादार, चरित्रवान र उदात्त सोचका हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, राज्यका सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपभोग गरिसकेका र अवकाशपछि समेत राज्यबाट आकर्षक सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरू अहिले ‘कुलिङ पिरियड’ विरुद्ध उभिनु पद लोलुपता प्रष्ट हुन्छ। जसले निजामती सेवाभित्र बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र आचारहीनताको पनि संकेत गर्छ।
सरकारी निकायका उच्च तहमा रही नीतिगत निर्णय गर्ने कर्मचारीले सेवामा रहँदा राजनीतिक पार्टीका नेतालाई सघाएर व्यक्तिगत लाभ लिँदै आएका कुरा नेपाली समाजमा सामान्य नै मानिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पुगिसकेपछि कर्मचारीको आकांक्षा मुख्यसचिव बन्नेभन्दा बीचैमा राजीनामा गरेर वा अवकाशपछि राजदूत, संवैधानिक निकाय लगायतमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।
अवकासपछि नियुक्त हुने प्रवृतिले अहिले संवैधानिक आयोगहरू कर्मचारीका ‘रिटायर्ड क्लब’ जस्ता बनेका छन्। त्यसैले आयोगहरू सुशासन र सदाचारलाई स्थापित गर्नेभन्दा जुन समूहबाट मनोनित भइयो, त्यस समूहलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सरकारी सेवाको उच्च तहमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई खुशी बनाउने र त्यसको प्रतिफल स्वरूप आकर्षक नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसले राजनीति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रलाई नै दूषित र भ्रष्ट बनाउँदै लगेको छ। यस्तो विकृतिको केही हदसम्म रोकथाम गर्न राज्य व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको ‘कुलिङ पिरियड’को नीति सुशासन र नैतिक आचरणगत अनुशासनका दृष्टिले प्रशंसनीय छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर राज्यले आकर्षक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अझ उच्च तहमा रहेर सरकारलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने कर्मचारीलाई आधारभूत सुविधाका अतिरिक्त भत्ता तथा अन्य सुविधा पनि प्रदान गरिँदै आएको छ। तथापि, राजनीतिमा छिरेका व्यक्ति हेर्दाहेर्दै नवसम्भ्रान्तको रूपमा स्थापित भएको देखेपछि कर्मचारीमा पनि ईर्ष्या र लोभ बढेको देखिन्छ।
मेहनत गरेर अध्ययन पूरा गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिको खासै आर्थिक उन्नति नहुनु, तर राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्ति छोटो समयमै आर्थिक रुपमा सम्पन्न बन्नुले कर्मचारीमा पनि हीनताग्रन्थि विकास भएको भयो। त्यसपछि अनुचित लाभका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताबीच सहकार्यको वातावरण बन्न पुग्यो। कानून तथा संवैधानिक आयोगका आँखा छल्न मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य निकायबाट स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका निर्णय हुन थाले। यी निर्णयले राष्ट्रको ढुकुटीमाथि सीमित व्यक्ति र वर्गको हालीमुहाली हुने अवस्था सिर्जना भयो।
पछिल्लो समय त कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबीच अनौपचारिक रुपमा प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुनु राजनीतिको विशेषता बनेको छ। राजनीतिक अभ्यासबाट नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले अख्तियार र अन्य निकायबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि कर्मचारीलाई दबाब दिई अनुचित निर्णय गराउने र आफूले प्रतिफल लिने गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन्।
एकातिर, मेहनतविनै राजनीतिमा उदाएका व्यक्तिको आर्थिक जीवनमा देखिएको ठूलो परिवर्तनले उच्च तहका कर्मचारीमा एक प्रकारको कुण्ठा विकास भएको पाइन्छ। अर्कातिर, आर्थिक उन्नति गरे पनि त्यसलाई समाजले ठूलो महत्त्व नदिएका कारणले तथा सेवाबाट निवृत्त भएपछि सम्पूर्ण अधिकार गुमाएको जस्तो महसूस हुने भएकाले कर्मचारीमा अनन्तकालसम्म शक्ति सञ्चय गर्ने इच्छाशक्ति बढ्न थालेको छ। यसलाई सेवा निवृत्तिपछिको नियुक्तिमा रुपान्तरण गरिँदै छ।
सेवा अवधिमा नेतालाई लगाएको गुन मात्र होइन, ठूला व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भएका निर्णय र ती निर्णयबाट पुर्‍याएको लाभको परिणाम स्वरूप उपहारका रुपमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। जसका कारण अहिले सबै आयोग, कानूनी तथा अन्य क्षेत्रमा पूर्व कर्मचारीकै बोलवाला छ। त्यसैले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू नियुक्तिलाई आफ्ना नैसर्गिक अधिकार जस्तो ठान्न थालेका हुन्।
अहिले त सेवा निवृत्तिपछि कुनै नियुक्ति नपाउने उच्चपदस्थ कर्मचारी भेटाउनु दुर्लभ भइरहेको छ। कतै नियुक्ति नपाएका कर्मचारीलाई उनीहरूकै समूहमा ‘साह्रै सोझो’ र ‘साधु’ भनेर जिस्काउने गरिएको पाइन्छ। यी सबै तथ्यले संकेत गर्ने कुरा के हो भने निहित स्वार्थका लागि सेवा अवधिमा सहयोग गरेका कर्मचारीले नै निवृत्तिपछि नियुक्ति पाउँछन्।
राज्यले सेवाकालमा दिने सुविधा मात्र होइन, निवृत्तिभरण समेत प्राप्त गर्ने कर्मचारीको अतृप्त लालसा अभाव र आवश्यकतामा आधारित छैन। उनीहरूभित्र विकसित भएको कुण्ठाले सिर्जना गरेको छटपटीको प्रतिबिम्बन बनेर प्रकट भएको देखिन्छ।
मौजुदा कानुनअनुसार, ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाइन्छ। सचिव पदमा बढुवा भइसकेपछि मुख्यसचिव बन्न नसके पाँच वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ। उच्चतम पदमा बसी सेवा गरिसकेपछि राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै पारिवारिक जीवनमा फर्कनु वास्तविक जीवन अनुभव गर्नु तथा समाजलाई निस्वार्थ रुपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु पनि हो।
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय प्रशासनिक झञ्झट, समस्या र तनावबीच बिताएका व्यक्तिले उत्तरार्धमा ढुक्कसँग पारिवारिक जीवनयापन गर्ने अवसरका रूपमा निवृत्तिपछिको समयलाई लिने गरिन्छ। केही उच्चपदस्थ कर्मचारी अवकासपछिको समय परिवार, समाज, आत्मिक र आध्यात्मिक उन्नतिका क्षेत्रमा लगाएर लोभलाग्दो किसिमले जीवन व्यतित गरेका देखिन्छन्। जीवनभर आफूले गरेका अनुभवका आधारमा समाज र छरछिमेकमा सिर्जनात्मक काम गरी समाजलाई रुपान्तरणको दिशामा अग्रसर गराउन यस्ता व्यक्तिको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मनोसामाजिक दृष्टिकोणले पनि जीवनको व्यस्तताबाट वास्तविक मानवीय जीवनमा फर्कने सुरम्य क्षणका रूपमा सेवानिवृत्त समयलाई लिन सकिन्छ। जीवनभर पद, प्रतिष्ठा र धनसम्पत्तिका लागि संघर्ष गरेका व्यक्तिले जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा ती सम्पूर्ण कुराबाट प्राप्त समृद्धिको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। सेवा निवृत्त समय यही रमणीय क्षण बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, अन्तरमनमा विकसित कुण्ठा, अर्थलोलुपता र असन्तोषको पराकाष्ठाले गर्दा सेवा निवृत्तिपछि पनि आफूलाई शक्ति र प्रतिष्ठाको होडबाजीमा होमिरहन चाहने प्रवृत्ति केही उच्चपदस्थमा रहँदै आएको छ।
जीवनको वास्तविक उपलब्धि खुशी हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण अन्तिम घडीसम्म पद र प्रतिष्ठाबाट बाहिर रहन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि शक्ति र रबाफ गुमाउन नचाहने मनोवृत्तिको विकास भइरहेको छ। यसलाई स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ विचार र जीवनप्रतिको सन्तुष्टिका रुपमा लिन सकिँदैन।
राज्यका लागि आवश्यक भएको खण्डमा विशेषज्ञ सेवाका लागि अवकाशपछिको निश्चित समयपछि कुनै भूमिका दिन सकिन्छ, तर उनीहरूको वैयक्तिक र पारिवारिक जीवनमा खलल पुर्‍याउने काम गरिनुहुँदैन। यससँगै हालसम्म दिइँदै आएको नियुक्ति पूर्ण रुपमा बन्द गरी दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ मात्र होइन, उच्चपदबाट निवृत्त हुने व्यक्तिलाई अत्यावश्यक भएको खण्डमा बाहेक कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी वा न्यायिक नियुक्ति दिनुहुँदैन। उनीहरूले अवकाशपूर्व नै सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपभोग गरिसकेकाले राज्यले अतिरिक्त दया देखाउनु आवश्यक छैन।
त्यसो त निवृत्तिपछि पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ। अर्थात् कार्यरत रहँदाको अन्तिम तलबको कम्तीमा ५० प्रतिशत निवृत्तिभरणका रुपमा उपभोग गर्न पाइन्छ। त्यसैले पनि उनीहरू राज्य र समाजप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
सेवा निवृत्तिपछि अन्य क्षेत्रमा सक्रिय भई लाभका पदमा पुगेको खण्डमा भने अवकाशवृत्ति दिइरहनु आवश्यक हुँदैन। सेवा निवृत्तिपछि राजनीतिमा सक्रिय हुने वा अन्य सेवा तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट निरन्तर निवृत्तिभरण दिइनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त होइन। बरु सेवानिवृत्त जीवन नितान्त समाज र राष्ट्रका लागि उपयोगी हुने निःस्वार्थ काममा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
त्यसैले सेवाकालमा गरेका गैरकानूनी र अनैतिक कामको प्रतिफलस्वरूप सेवा निवृत्तिपछि नियुक्ति लिने र लगानी उठाउने वातावरणले निरन्तरता पाउने अवस्था रहनुहुँदैन। उच्चपदमा रहेर राष्ट्र सेवा गर्नुपर्ने वेलामा क्षमता अनुसारको काम नगरी अवकाशपछि नियुक्ति सुरक्षित गर्न मात्र काम गर्ने वर्तमान परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने प्रावधान निर्माणाधीन कानूनमा राखिनु अतिआवश्यक छ।
यसले कर्मचारीतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने मात्र नभई राजनीतिलाई समेत नैतिक मार्गबाट स्खलित भई भ्रष्टाचारको चंगुलमा चुर्लुम्म हुने परिस्थितिबाट मुक्त गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। आशा गरौं, नयाँ कानून आएपछि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू राजनीतिक दल र नेताका घरदैलोमा सेवापछिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न देउसीभैलो खेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।–हिमालखबर बाट