बालेन सरकारप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया—आशा, शंका र बहस तीव्र

सार्थक व्युरो ।नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सरकारको प्रारम्भिक गतिविधि, मन्त्रिपरिषद् संरचना र सल्लाहकार टोलीलाई लिएर जनस्तरदेखि विश्लेषक वृत्तसम्म आशा र शंकाका मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान सरकारलाई सुशासन र प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा हेरिएको छ। विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विकासका कार्यक्रमलाई ग्रामीण क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यद्यपि, सरकारको कार्यक्षमता र दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति केही प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा बाह्य प्रभावको सम्भावनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रबीच रहेको अवस्थाका कारण सरकारको नीति र निर्णयमा बाह्य चासो बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारका केही प्रारम्भिक कदमहरू पनि चर्चामा आएका छन्। धार्मिक विधिबाट गरिएको शपथग्रहण र दलित समुदायप्रति क्षमा याचनालाई कतिपयले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् भने अन्यले यसलाई प्रतीकात्मक कदम मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता पहलहरू नीतिगत सुधार र व्यवहारिक परिवर्तनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू “सजग आशावाद” आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारको मूल्याङ्कन भाषण वा प्रारम्भिक गतिविधिभन्दा पनि दीर्घकालीन नीति, कार्यान्वयन र जनताले अनुभूत गर्ने परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।
सरकार गठनपछि उत्पन्न भएको यो बहसले नेपालको राजनीतिक दिशा र शासन प्रणालीप्रति नागरिक चासो अझ बढाएको देखिन्छ।