पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर र नागरिक अधिकार

सार्थक ब्यूरो ।आफ्ना पिता पुर्खाबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्ति मानीएको छ । यो सम्पत्ति कुनै अतिरिक्त आय होईन । नागरिकको सम्बैधानिक मौलिक हक र सम्पत्तिक अधिकार भित्र पर्दछ । यसरी प्राप्त गरिएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा अथवा हक हस्तान्त्रण गर्दा राज्यबाट लिईने लाभ कर कुनै पनि मानेमा न्याय संगत मान्न नसकिने अधिकांस सेवा ग्राहिहरुको राय रहेको छ । यसलाई राज्यको नागरिक अधिकार माथि आक्रमण मानि रहेको छन । पैतृक सम्पत्तिमा राज्यले लिई रहेको लाभ कर बारे कोहि कसैले आवाज नउठाई दिएकोमा सेवाग्राहि नागरिकहरु रुष्ट देखिन्छन । उसोत जनताबाट निर्वाचित सांसद छ । संसदिय व्यवस्था अनुरुप सरकार छ । तर नागरिकका हकका बारेमा कहि कतै आवाज उठि रहेको छैन । राज्यको कर निति अहिले पनि जनविरोधि छ । जनतालाई निर्चोने खालको कर निति कायम छ । स्वैच्छकि कर निति लागु गर्न सकिएको छैन । जनताले तिरेको करमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सबैले देख्ने गरि भई रहेको छ । यस्तो आवस्थामा नेपालमा कर प्रणाली सुधार र राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा राज्यले पछिल्ला वर्षहरूमा विविध कर नीतिहरू ल्याएको छ। तिनैमध्ये विवादास्पद नीति हो — पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर (Capital Gain Tax) लगाउने निर्णय। सामान्यतः कर भन्नाले लाभ वा नाफाबाट संकलित हुने वित्तीय दायित्व बुझिन्छ। तर पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउने निर्णयले राज्य र नागरिकबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, आर्थिक न्याय तथा सामाजिक संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ।
पैतृक सम्पत्ति भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना पितापुर्खाबाट उत्तराधिकारस्वरूप प्राप्त गर्ने अचल सम्पत्ति जनाइन्छ। यस्तो सम्पत्ति स्वाभाविक अधिकारको रूपमा सन्तानमा स्थानान्तरण हुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत उत्तराधिकारको अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
तर राज्यले यस्तो उत्तराधिकारमा पनि लाभ भएको ठहर गरी कर लगाउनु अर्थिक रुपमा भ्रमपूर्ण र कानुनी रूपमा विवादास्पद छ । लाभको कर भन्नाले त्यस व्यक्तिले सक्रिय रूपमा कुनै सम्पत्ति बेचबिखन वा व्यवसायिक प्रयोजनबाट प्राप्त गरेको नाफा हो भन्ने बुझिन्छ, तर पैतृक सम्पत्तिमा यस्तो प्रकारको नाफा छैन र मानिनु हुदैन । कुनै सम्पत्ति किनेर बेचेको होईन । यस्तो सम्पत्ति पुर्खाबाट सन्तानमा सरि आएको हुनाले यसमा लाभकर को प्रश्न नै हुदैन तर सरकारले लगाई रहेको छ । यो नै विवादको विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ मा सम्पत्तिको अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले व्यक्ति वा समुदायलाई कानुन अनुसार सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, सञ्चय, हस्तान्तरण र व्यवस्थापन गर्न पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउँदा राज्यले यही मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । खासगरी निम्न र मध्यम वर्गका नागरिकहरूले बाबुबाजेबाट प्राप्त जमिन वा घर–जग्गामा राज्यको कर लगानीले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको स्वतन्त्रता ह्रास गराउँछ ।
नेपालको सामाजिक संरचना अझै पनि वंशानुगत सम्पत्तिमा आधारित छ । धेरैजसो परिवारको आर्थिक सुरक्षाको आधार पैतृक सम्पत्ति हो । यही सम्पत्तिको माध्यमबाट शिक्षादिक्षा, विवाह, व्यवसाय स्थापना, आपत्कालीन अवस्था व्यवस्थापन आदि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने कार्यले सामाजिक सन्तुलन र पारिवारिक स्थिरता खल्बल्याउने खतरा रहन्छ ।
विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बाबुबाजेले छाडेको जमिनलाई कुनै ’लाभ’ नभएको भावनात्मक सम्पत्ति ठानिन्छ । यसमा कर लगाउनुले त्यो सांस्कृतिक विश्वासमा चोट पु¥याउँछ ।
पैतृक सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ ? कुन आधारमा त्यसको मूल्य अभिवृद्धि मापन गरिन्छ ? कुन उमेरमा उत्तराधिकारी बनेको मानिन्छ ? यी प्रश्नहरूमा कानुनी स्पष्टता छैन । यस्ता अस्पष्टताले कर कार्यालयहरूमा प्रशासनिक मनपरी, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
पृथक जिल्लामा एउटै मूल्यको सम्पत्तिमा फरक मूल्यांकन हुन सक्छ, जुन समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । राज्यले राजस्व संकलनको वैकल्पिक मार्गहरू पहिल्याउनु आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विलासिता वस्तुहरू, गुठी संस्थानहरू, ठूला उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक घरानाहरूबाट कर संकलनको नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने हो भने त्यसको सीमा, अवधि, मूल्य निर्धारणको आधार, पुनर्विनियोजनको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै, कर नीतिमा जनसहभागिता र सार्वजनिक संवाद आवश्यक छ ।
धेरैजसो मुलुकहरूले पैतृक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष लाभकर नलगाई उत्तराधिकार कर (inheritance tax) वा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर (estate tax) मात्र लिन्छन् । त्यसमध्ये पनि निर्धारण सीमा अत्यन्त उच्च हुन्छ, जसले मध्यम र तल्लो वर्गलाई असर गर्दैन ।
नेपालमा भने विपरित रूपमा कर नीति निर्धारण हुँदा आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्ग नै थप भारमा परेको छ ।पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउने नीति संविधान, समाज र न्यायिक सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन । यसले निजी सम्पत्तिको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ, समाजमा असमानता बढाउँछ र नागरिक–राज्य सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास उत्पन्न गर्न सक्छ र गरि रहेकोछ । परिणाम स्वरुप राज्य प्रति आक्रोस थपिएको छ । नागरिकले प्रतिगमनलाई अवस्था परिवर्तसँग जोडी रहेका छन ।
राज्यले समावेशी, न्यायसंगत र पारदर्शी कर नीति अपनाएर वैकल्पिक स्रोतहरूबाट राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ, न कि नागरिकका पैतृक संपत्तिमा करको बोझ थोपारेर ।
यसकारण, पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर जस्ता संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गरी, संवैधानिक मूल्य, सामाजिक यथार्थ र आर्थिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने नीति अबको आवश्यकता हो । जसलाई राज्य संचालकहरुले आत्मसात गर्न जरुरी छ । अरु संगठित संघ संस्थाहरुको जस्तो विरोधका कार्यक्रम यिनले गर्न सकेका छैनन तर असन्तुष्टी छ । राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।