सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर र नागरिक अधिकार

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८२ जेष्ठ २६, सोमबार ८:२६
in Breaking (With Image), समाचार, हाम्रो विचार
0
पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर र नागरिक अधिकार

सार्थक ब्यूरो ।आफ्ना पिता पुर्खाबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्ति मानीएको छ । यो सम्पत्ति कुनै अतिरिक्त आय होईन । नागरिकको सम्बैधानिक मौलिक हक र सम्पत्तिक अधिकार भित्र पर्दछ । यसरी प्राप्त गरिएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा अथवा हक हस्तान्त्रण गर्दा राज्यबाट लिईने लाभ कर कुनै पनि मानेमा न्याय संगत मान्न नसकिने अधिकांस सेवा ग्राहिहरुको राय रहेको छ । यसलाई राज्यको नागरिक अधिकार माथि आक्रमण मानि रहेको छन । पैतृक सम्पत्तिमा राज्यले लिई रहेको लाभ कर बारे कोहि कसैले आवाज नउठाई दिएकोमा सेवाग्राहि नागरिकहरु रुष्ट देखिन्छन । उसोत जनताबाट निर्वाचित सांसद छ । संसदिय व्यवस्था अनुरुप सरकार छ । तर नागरिकका हकका बारेमा कहि कतै आवाज उठि रहेको छैन । राज्यको कर निति अहिले पनि जनविरोधि छ । जनतालाई निर्चोने खालको कर निति कायम छ । स्वैच्छकि कर निति लागु गर्न सकिएको छैन । जनताले तिरेको करमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सबैले देख्ने गरि भई रहेको छ । यस्तो आवस्थामा नेपालमा कर प्रणाली सुधार र राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा राज्यले पछिल्ला वर्षहरूमा विविध कर नीतिहरू ल्याएको छ। तिनैमध्ये विवादास्पद नीति हो — पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर (Capital Gain Tax) लगाउने निर्णय। सामान्यतः कर भन्नाले लाभ वा नाफाबाट संकलित हुने वित्तीय दायित्व बुझिन्छ। तर पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउने निर्णयले राज्य र नागरिकबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, आर्थिक न्याय तथा सामाजिक संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ।
पैतृक सम्पत्ति भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना पितापुर्खाबाट उत्तराधिकारस्वरूप प्राप्त गर्ने अचल सम्पत्ति जनाइन्छ। यस्तो सम्पत्ति स्वाभाविक अधिकारको रूपमा सन्तानमा स्थानान्तरण हुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत उत्तराधिकारको अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
तर राज्यले यस्तो उत्तराधिकारमा पनि लाभ भएको ठहर गरी कर लगाउनु अर्थिक रुपमा भ्रमपूर्ण र कानुनी रूपमा विवादास्पद छ । लाभको कर भन्नाले त्यस व्यक्तिले सक्रिय रूपमा कुनै सम्पत्ति बेचबिखन वा व्यवसायिक प्रयोजनबाट प्राप्त गरेको नाफा हो भन्ने बुझिन्छ, तर पैतृक सम्पत्तिमा यस्तो प्रकारको नाफा छैन र मानिनु हुदैन । कुनै सम्पत्ति किनेर बेचेको होईन । यस्तो सम्पत्ति पुर्खाबाट सन्तानमा सरि आएको हुनाले यसमा लाभकर को प्रश्न नै हुदैन तर सरकारले लगाई रहेको छ । यो नै विवादको विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ मा सम्पत्तिको अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले व्यक्ति वा समुदायलाई कानुन अनुसार सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, सञ्चय, हस्तान्तरण र व्यवस्थापन गर्न पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउँदा राज्यले यही मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । खासगरी निम्न र मध्यम वर्गका नागरिकहरूले बाबुबाजेबाट प्राप्त जमिन वा घर–जग्गामा राज्यको कर लगानीले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको स्वतन्त्रता ह्रास गराउँछ ।
नेपालको सामाजिक संरचना अझै पनि वंशानुगत सम्पत्तिमा आधारित छ । धेरैजसो परिवारको आर्थिक सुरक्षाको आधार पैतृक सम्पत्ति हो । यही सम्पत्तिको माध्यमबाट शिक्षादिक्षा, विवाह, व्यवसाय स्थापना, आपत्कालीन अवस्था व्यवस्थापन आदि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने कार्यले सामाजिक सन्तुलन र पारिवारिक स्थिरता खल्बल्याउने खतरा रहन्छ ।
विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बाबुबाजेले छाडेको जमिनलाई कुनै ’लाभ’ नभएको भावनात्मक सम्पत्ति ठानिन्छ । यसमा कर लगाउनुले त्यो सांस्कृतिक विश्वासमा चोट पु¥याउँछ ।
पैतृक सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ ? कुन आधारमा त्यसको मूल्य अभिवृद्धि मापन गरिन्छ ? कुन उमेरमा उत्तराधिकारी बनेको मानिन्छ ? यी प्रश्नहरूमा कानुनी स्पष्टता छैन । यस्ता अस्पष्टताले कर कार्यालयहरूमा प्रशासनिक मनपरी, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
पृथक जिल्लामा एउटै मूल्यको सम्पत्तिमा फरक मूल्यांकन हुन सक्छ, जुन समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । राज्यले राजस्व संकलनको वैकल्पिक मार्गहरू पहिल्याउनु आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विलासिता वस्तुहरू, गुठी संस्थानहरू, ठूला उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक घरानाहरूबाट कर संकलनको नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने हो भने त्यसको सीमा, अवधि, मूल्य निर्धारणको आधार, पुनर्विनियोजनको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै, कर नीतिमा जनसहभागिता र सार्वजनिक संवाद आवश्यक छ ।
धेरैजसो मुलुकहरूले पैतृक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष लाभकर नलगाई उत्तराधिकार कर (inheritance tax) वा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर (estate tax) मात्र लिन्छन् । त्यसमध्ये पनि निर्धारण सीमा अत्यन्त उच्च हुन्छ, जसले मध्यम र तल्लो वर्गलाई असर गर्दैन ।
नेपालमा भने विपरित रूपमा कर नीति निर्धारण हुँदा आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्ग नै थप भारमा परेको छ ।पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लगाउने नीति संविधान, समाज र न्यायिक सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन । यसले निजी सम्पत्तिको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ, समाजमा असमानता बढाउँछ र नागरिक–राज्य सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास उत्पन्न गर्न सक्छ र गरि रहेकोछ । परिणाम स्वरुप राज्य प्रति आक्रोस थपिएको छ । नागरिकले प्रतिगमनलाई अवस्था परिवर्तसँग जोडी रहेका छन ।
राज्यले समावेशी, न्यायसंगत र पारदर्शी कर नीति अपनाएर वैकल्पिक स्रोतहरूबाट राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ, न कि नागरिकका पैतृक संपत्तिमा करको बोझ थोपारेर ।
यसकारण, पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर जस्ता संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गरी, संवैधानिक मूल्य, सामाजिक यथार्थ र आर्थिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने नीति अबको आवश्यकता हो । जसलाई राज्य संचालकहरुले आत्मसात गर्न जरुरी छ । अरु संगठित संघ संस्थाहरुको जस्तो विरोधका कार्यक्रम यिनले गर्न सकेका छैनन तर असन्तुष्टी छ । राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

Previous Post

सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व तहमा पनि महिलाको पहुँच र भूमिका अझै न्यून : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

Next Post

कार्यकर्ता भेटन कसैको अनुमति लिनु पर्दैन :पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

Next Post
सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व तहमा पनि महिलाको पहुँच र भूमिका अझै न्यून : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

कार्यकर्ता भेटन कसैको अनुमति लिनु पर्दैन :पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.