जागीर बन्दै राजनीति

-हरि प्रसाद जोशी
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएको तीन दशक बढी विती सकेका छन । केही अपवाद छोडेर लगातार राजनैतिक दलहरुको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष वितेका छन । २०७२ मा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लागु भएको छ । संविधान लागु भएको मितीबाट ३ वर्षभित्र आवश्यक सबै ऐन नियम कानूनहरु निर्माण भई सक्ने छन अथवा निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यसो भएको छैन । अहिले पनि पञ्चायतकालीन ऐन नियम कानून व्यवहारमा रहेका छन । संविधान निर्माण गर्न र संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्नका लागी संविधान सभा सदस्य देखि हालसम्म १८७० सांसदहरुले देश र जनताका नाममा जागिर खाएका छन । यस १७ वर्षको अवधिमा १८५० जनाले जागीर खादा प्रति व्यक्ति प्रति महिना एक लाख मात्र पनि मान्ने हो भने १२ लाख एक जनाले जनताको करबाट पारिश्रमिक खाएका छन । १२ लाखका दरले १८५० सांसदले अढाई अर्व राज्यकोषबाट खर्चिदा सम्म संविधान बमोजिम ऐन नियम र कानूनहरु सबै निर्माण हुन सकेका छैनन् । यस १७ वर्षको अवधिमा १४ पदभार प्रधानमन्त्री, ५ सय ३० मन्त्री समेतको खर्च विवरणलाई हेर्ने हो भने १० अर्वको हाराहारीमा बैध तरिकाले राज्य कोषबाट खाएका छन । यति सानो देशमा ७ प्रदेश त्यसमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) तीनको पारिश्रमिक सुविधा भत्ता अनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री प्रदेश सरकारका २४ मुख्यमन्त्री बनि सकेका छन । त्यसैगरी अढाई सय बढी मन्त्री बनि सकेका छन । राजनैतिक दलहरुले योग्यता, क्षमता, हकका आधार नभएर आसेपासे, चाकर, चम्चाहरुका लागी राजनीतिलाई जागीर बनाएका कारण राजनीतिक वितिष्णा उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने बेला सबै राम्रो सोचिएको भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला संविधानको अपव्याख्या गरि आफूखुसी राज्यकोषको दोहन भईरहेको छ । राजा रजौटाहरुले खाने तलबसँग तुलना गरिदै छ । राज्यकोषको आधा आधि रकम, तलब, भत्ता भ्रमण, सेमिनार गोष्ठीमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
वैधानिक रुपले आधा, आधि र अवैधानिक रुपले आधाको पनि आधा गर्दा २५ प्रतिशत मात्रको उपयोग नागरिकले देख्न पाउने निश्चितता छैन किन ? किनभने जसले जे जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ सो जिम्मेवारी पुरा नगरि गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो कन्जविजोग मुलुकमा भईरहेको छ ।
प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र भनेको कानूनि शासन पद्धति हो । स्वः अनुशासन पद्धति हो तर हामीले प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न सकेका छैनौं, यो सबैले स्वीकार्न पर्दछ । अहिले पनि हामी सामन्ती अवषेशका बीचमा बाँची रहेका छौं । अर्काको डरले अथवा लोभलालचले मात्र सामाजिक बन्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले जो कोही गैरजिम्मेवार बनेका छन, यस किसिमको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार अन्त गरि सच्चिनु आवश्यक छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको काम समेत हामी गरिरहेका छैनौं । यस तर्फ सबैको ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक संविधान हातमा लिएर सामन्ती पञ्चायतलाई समेत विर्साउने गरि भई रहेको व्यवहारप्रति राजनैतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ । आज जनताले प्रतिगमनलाई आफ्नो अभिभावक देख्न थालेका छन । किनभने प्रजातान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक सरकारहरुले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेका छैनन् । अभिभावकत्व प्रदान गर्न राजनैतिक दलहरु आफै सच्चिनु आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार युक्त हुन जरुरी छ जनमतको कदर हुन जरुरी छ । जनादेश अनुसार चल्न जरुरी छ । तर यहाँ सबै जनादेश विपरित भएको छ । संसदमा तेस्रो दल सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसालियो । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा ५ वर्षका लागी सरकार गठन हुन्छन । यहाँ १७ वर्षमा १४ वटा प्रधानमन्त्री फेरिएका छन । अर्थात १७ वर्षमा १४ प्रधानमन्त्री यसमा दोह¥याई तेह¥याई पनि होला । प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावमा यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । आफू जिम्मेवार नबन्ने अनि दोष जति अर्काको टाउकोमा हालिदिने प्रवृत्तिका कारण मुलुक असफल हुने खतरा छ । अतः सच्चिनुस संविधान संशोधन, राज्य पुर्नसंरचना पुर्नसिमाकंन गरि राजनीतिले जनतालाई अभिभावकत्व दिने बनाइए मात्र मुलुक अगाडी अग्रगामी बाटोमा जान सक्दछ भन्ने सबैले बुझ्नै पर्दछ ।