सार्थक ब्यूरो ।२०७९ पछि झनै चुनौतीपूर्ण बनेको बजेट कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा यो वर्षको बजेट पनि केही प्रश्न उठाउँदै आएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज साँझ ७ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। संविधानअनुसार असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुरूप सरकारले समयमै बजेट ल्याउन लागेको हो।
अघिल्लो वर्ष ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसपालि पनि त्यही हाराहारीको आकारको बजेट ल्याउने संकेत दिएको छ। तर, चासोको विषय के हो भने, अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च ३२.६० प्रतिशत अत्यन्त न्यून छ।
सरकारले चालू वर्षमा पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोडमध्ये ६ अर्ब ११ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कार्यक्षमता तथा सुशासनको कमजोरीको सूचक हो। तर अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडका योजना दिने सहमतिअनुसार झन्डै २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उनीहरूको सिफारिसमा छुट्याउने तयारी बजेटमा गरिएको छ। कुल ५२ सांसदका लागि यति ठूलो रकम छुट्याउनु योजनाको प्रभावकारिता भन्दा पनि सत्ता सन्तुलनका लागि गरिएको रणनीतिक हस्तक्षेप झैं देखिन्छ।विकास निर्माण भन्दा पनि खर्च कसरी देखाउने भन्ने प्रवृत्ति हावी भइरहँदा, ४०.५५ प्रतिशत कुल खर्च मात्र भएको आँकडा आफैँमा प्रश्न उठाउने खालको छ।
जनताले प्रतिफलको अपेक्षा राखेका छन्। प्रदेश सरकारको बजेट सांसदहरूको “खाउखाउ” शैलीको योजनामा सीमित हुने हो भने, जनताले यो बजेटलाई आफ्नो भविष्यसँग होइन, नेताहरूको सौन्दर्यीकरणसँग मात्र जोड्ने छन्।


















Discussion about this post