सुशासन नाराबाट व्यवहारमा कसरी ?

सार्थक डेस्क।नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा ‘सुशासन’ शब्द सर्वत्र प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारका नीति कागजातदेखि गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्यसम्म, सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ। तर व्यवहारिक यथार्थ भने यसको ठिक विपरीत छ , जहाँ नीति छ, तर पारदर्शिता छैन, योजना छ, तर जवाफदेहिता छैन, सेवा छ, तर सामान्य नागरिकसम्म पुग्दैन।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय प्रशासनसम्म निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दबाबमा सञ्चालन हुन्छन। नियुक्तिहरू योग्यता भन्दा पार्टी आस्था निष्ठामा आधारित हुन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक वर्ष सयौं उजुरीहरू दर्ता गर्छ, तर सजायँ हुने दर नगण्य छ। ‘सूचना माग्न पाइने’ कानुनी व्यवस्था छ, तर कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी सक्रिय छन तर
सुचना दिने भन्दा सुचना लुकाउने भुमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् , दस्तावेज सार्वजनिक हुँदैनन्। सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना तर्जुमा बैठकहरू अनिवार्य हुन्छन्, तर यथार्थमा नीति निर्माणमा जनताको आवाज कमजोर हुन्छ।
२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएसँगै, सुशासनको प्रयोगस्थल स्थानीय सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। केही पालिकाहरूले बजेट पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्ने, को अभ्यास गर्ने सकारात्मक प्रयास गरेका छन्।
तर अझै धेरै स्थानीय तहमा बजेट खर्च राजनीतिक पहुँचअनुसार हुने गरेका छन भने सार्वजनिक सुनुवाई छैन।,सेवा प्रवाह सुस्त छ,श्रम बजार वा उत्पादनमा आधारित नीति निर्माण हुँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम का अनुसार सुशासनका प्रमुख सात आयामहरू हुन नागरिक सहभागिता,कानूनी शासन ,पारदर्शिता,उत्तरदायित्व,समानता र समावेशिता प्रभावकारिता र कार्यदक्षता उत्तरदायी संस्था ,नेपालमा यी आयामहरू कानुनी दस्तावेजमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन तहमा ठूलो अन्तर देखिन्छ।
अब के गर्न सकिन्छ ? नीति सुझावहरू स्थानीय तहमा सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग , खुल्ला डेटा प्रणाली, बजेट ट्र्याकिङ एप, सेवा मूल्याङ्कन पोर्टल जस्ता उपकरणहरू।अख्तियार लगायत नियामक संस्थाको स्वायत्तता र दक्षता सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य।नागरिक समाज र संचारमाध्यमलाई निगरानी संयन्त्रको रूपमा सशक्त बनाउने। राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाउने वा राजनैतिक नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा बन्द गरि प्रतिष्पर्धा का आधारमा गरिने ब्यवस्था गरिनुपर्छ।
सुशासन ‘सरकारको विषय’ मात्र होइन यो नागरिक, प्रशासन, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र सबैको साझा अभ्यास हो। नेपालमा सुशासन स्थापनाको बाटो कठिन छ , तर यो असम्भव होइन।जब नीति नारा मात्र होइन, व्यवहार बनिन्छ योजना केवल कागजमा होइन, जनताको हातमा पुग्छ र सेवा हक का रूपमा सुनिश्चित हुन्छ , त्यतिबेला मात्रै हामी सुशासनको साँचो अर्थमा पुग्नेछौं।