सुदूरपश्चिमको बजेट : आकारमा ठूलो, दृष्टिमा अलमल

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेटले परिमाणमा बढोत्तरी देखाए पनि नीति र दृष्टिकोणमा स्पष्टताको अभाव देखिएको छ। ढिलोसारो प्रस्तुत गरिएको बजेट दस्तावेजमा कार्यक्रम र बजेटको मिलान नहुनु, तथ्यांकहरूको अपूर्णता, तथा मन्त्रीस्तरीय समन्वयको कमीले यस वर्षको बजेटलाई औपचारिकता मात्र झल्काउने दस्तावेज बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये ५९.२५५ अर्थात् १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्च ३०.४९५ अर्थात् १० अर्ब २० करोडमा सीमित छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १ करोड मात्र छुट्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै १५ अर्ब ४० करोडको बजेट पाएको छ, जुन कुल बजेटको झन्डै आधा हो। यति ठूलो विनियोजन गर्दा पनि सो मन्त्रालयका प्राथमिकता र लक्षित परियोजनाहरू स्पष्ट गरिएको छैन। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा अन्य मन्त्रालयहरूको विवरण पनि समेट्न नसक्नुले सरकारको तयारीको कमी प्रस्ट पार्छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३० करोडको विनियोजन भएको छ। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा बालीमा बजेट छुट्याइए पनि कार्यान्वयनको विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन। यसरी निर्वाचन क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रतिफल कस्तो हुने भन्ने दृष्टिकोण अस्पष्ट छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा भने कमजोर उपस्थिति देखिन्छ। एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि कञ्चनपुर र टीकापुर अस्पतालमा जनशक्ति थपिने भनिए पनि कुल स्वास्थ्य बजेट वा अन्य कार्यक्रम उल्लेख नगरिनुले क्षेत्रगत सन्तुलन खल्बल्याएको छ।
बजेट भाषणमा कार्यक्रम उल्लेख भए पनि धेरैजसो कार्यक्रमहरू बजेटीय विवरणबिनाका छन्। कर्मचारी तालिम, शिशु कक्षाका शिक्षक तालिम, लागुऔषध नियन्त्रण र अनुसन्धानजस्ता विषयलाई घोषणात्मक रूपमा समेटिएको भए पनि बजेट विनियोजन नदिइनुले यो बजेट घोषणामुखी देखिन्छ।
अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको, आन्तरिक राजस्वमा सुधार हुन नसकेको र बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र परेको स्वीकार गरेका छन्। तर यही कमजोरीलाई सच्याउने स्पष्ट रणनीति भने प्रस्तुत गरिएको छैन।
प्रदेश बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण, पूर्वाधार सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। तर प्रस्तुत बजेट न त समावेशी छ, न नै सशक्त – बरु यसले आन्तरिक समन्वयहीनता, दृष्टिविहीनता र औपचारिकतामात्र देखाउँछ।
अब आवश्यक छ – बजेट कार्यान्वयनमा कठोर अनुशासन, प्रभावकारी अनुगमन र समीक्षा प्रणाली। अन्यथा, बजेट भाषण पनि सालको एक समारोह र बजेट पनि फाइलको एउटा कागज बन्न पुग्नेछ।