सुदूरपश्चिममा गौरवका योजनाप्रति उपेक्षा :करोडौंको बजेटमा हजारको योजना

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश गौरवका पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट देखिएको छ। सरकारले दर्जनौं योजना चयन गरेर पनि कतिपय योजनामा जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ।
प्रदेश सरकारकै आन्तरिक स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरिएका यी योजनामा कालोपत्रे सडक, कल्भर्ट, सिँचाइ, पुल निर्माणजस्ता पूर्वाधार छन्। वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार, यस्ता योजनाहरूमा एक हजारदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म मात्र बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
योजना छानोटको क्रममा पाँच बुँदे सहमति अनुसार २५ लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने भनिए पनि प्रदेश सरकारले त्यो सहमति उल्ट्याउँदै ८५ भन्दा बढी योजनामा एक–एक हजार रुपैयाँका दरले रकम राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र यस्ता ११३ योजनाहरू रहेका छन्।
उदाहरणका लागि, प्रदेश गौरवको “भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक योजना” मा पनि मात्र एक हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो ६० किलोमिटर लम्बाइको सडकमा अहिलेसम्म साढे तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी कामको लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको दोमिल्ला–नाईल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्ड, कैलालीको रानीवन–धैलानाला पुल, लम्कीचुहाको तिघरी जोड्ने पुल, बैतडीको सिँचाइ ट्यांकी, डडेल्धुराको मटेला सिँचाइ योजना, अछामको मिर्केगडा सिँचाइ योजना लगायतमा पनि एक–एक हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
गोदावरी नगरपालिका–३, ४ र ८ मा रहेको कालोपत्रे सडक योजनामा पनि तीन–तीन हजार रुपैयाँको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि रकमान्तर गरेर आवश्यक भए बजेट बढाउने बताएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन नहुँदै योजनाहरू प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको र पछि हटाउन नमिलेकाले न्यून बजेटमा योजना परेको हो।
हाल प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ।