सुशासन व्यवहारमा चाहियो

सार्थक डेस्क।प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका ४६ वर्ष वितेका छन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दुई दशक वित्न लागेका छन । आज पनि सामान्य नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्याभुति हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको बृद्धि, उत्तरदायित्वको अभाव, अनि संस्थागत अकर्मण्यता,यी सबैले के देखाउछ भने “हामी कहाँ अझै सुशासन स्थापना भएको छैन ।”
सुशासन भनेको सरकारको कुनै शुद्ध सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र होइन । यो त प्रत्येक नागरिकले दैनिक अनुभव गर्न सक्ने शासनको चरित्र हो । सेवा समयमै प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? सार्वजनिक निकायहरू नागरिकप्रति जवाफदेही छन् कि छैनन् ? नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता छ कि छैन ? यिनै सूचकहरूबाट सुशासनको परीक्षण हुन्छ ।
अहिले पनि सरकारी निकायहरूमा “काम गराउने हैन, झुलाउने“ प्रवृत्ति व्याप्त छ । एक सामान्य सिफारिसका लागि नागरिकले महिनौं कुर्नु पर्ने अवस्था छ । सिफारिस लिनका लागि घुृस दिनु पर्ने अवस्था छ । सिफारिस दस्तुर उच्च बनाईएको छ । लोकसेवा आयोगदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र स्थानीय सरकारदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म, प्राय कार्यालयमा स्वेच्छाचारी व्यवहार, दलालको प्रभाव, अनि नीतिमा नभएर नेताको फोनमा भर पर्ने संस्कृति गहिरिँदो छ । अहिले पनि कानुन अनुसार हुदैन, भनसुन सोर्सफोर्स कायम छ । कार्यालयहरुमा चिनजान हुनु पर्ने, चिनजान नभए राजनितिक दलका व्यक्तिहरुबाट फोन गराउनु पर्ने त्यति गराउन नसके घुस दिनु पर्ने अवस्था कायम छ । जसका कारण नागरिकमा असन्तोष व्याप्त छ । परिणाम स्वरुप प्रतिगमनलाई सुशासन देख्न थालिएको छ । जसका कारण सुशासनको अभावले जनतामा निराशा मात्र ल्याउँदैन, यसले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि गुमाउने खतरा निम्त्याउँछ । कुनै पनि मुलुकमा जब राज्य संयन्त्र नागरिकको हितमा क्रियाशील हुँदैन, तब त्यो राष्ट्र विधिको शासनबाट विचलित भएर अनिश्चितताको भुमरीमा फस्छ । अहिले हामी त्यहि भुमरीमा फसि रहेका छौं । नेताहरुका भाषणमा सुशासन छ । भाषणमा विकास छ, भाषणमा समृद्धि छ, भाषणमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी छ । व्यावहारमा सुशासन पनि छैन, विकास पनि छैन, शिक्षा स्वास्थ्य किन्नु पर्ने अवस्था छ । रोजगारी विदेशमा देखिन्छ त्यसैले भिजिट भिषाका माध्यमबाट समेत मानव तस्करी भई विदेशमा सरकार स्वयम पठाउदै छ । त्यसैले हामी भनि रहेका छौ अब सुशासनका कुरा कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने बेला आएको छ । जसका लागि उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गरि सार्वजनिक पदमा बसेकाले आफूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । सजाय र पुरस्कृत प्रणाली मजबुत पारी भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति होइन, दण्ड दिन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको विकास गरिनु आवश्यक छ । सूचना प्रवाहको पारदर्शिता संगै निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक खर्च जनसामान्यको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक छ । सामाजिक न्यायको व्यवहारिक कार्यान्वयन संगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच समानताका आधारमा कायम गर्नु सुशासनको मर्म हो । स्थानीय तहको जवाफदेहीता संघीयताको आत्मा नै स्थानीय सरकार हो, तर त्यहाँ सेवा भन्दा राजनीति बढी हाबी देखिन्छ ।
हामी नेपाली जनताले गणतन्त्र र संघीयता जस्ता ठूला ठूला परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गरेका छौ । त्यहि अनुरुप सत्ता संचालन गर्ने पालो सरकारको हो । सत्ता संचालन गरि रहेका सरकार तिनका निकाय र जनप्रतिनिधिले “सफा नीयत र सक्षम कार्य” द्वारा जनताको भरोसा जित्न सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी तिनै तहका सरकार र पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन
चाहन्छौ । हामी भन्दछौ सुशासन अब भाषणको विषय होइन, जनजीवनको विषय बनाईनु पर्दछ । सरकार सुशासन भाषणमा होईन व्यवहारमा चाहियो ।