सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाही

सार्थक ब्यूरो ।कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको गेटा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू एक घण्टा पनि सेवा नदिई फर्किने गरेका छन्।
संघर्ष समितिले दिएको जानकारी अनुसार चिकित्सकहरू बिहान १० बजे अस्पताल आउने र ११ बजे नै फर्किने गरेका छन्। यसरी अस्पतालमा चिकित्सक नियमित रूपमा नबस्दा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू हैरान भएका छन्।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले गेटा अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोद यादवसँग छलफल गर्दै अस्पतालको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। समितिका अनुसार अस्पतालमा डाक्टर तथा कर्मचारीहरूबाट लापरबाहीपूर्ण व्यवहार हुने, औषधि नपाइने, आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा सञ्चालनमा नआएको लगायत गुनासाहरू व्यापक छन्।
हाल गेटा अस्पतालमा ५० शय्या मात्रै सञ्चालनमा छन्, जबकि यो अस्पताललाई तीन सय शय्याको क्षमता सहित सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना थियो। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे का अनुसार अस्पतालमा पूर्वाधार तयार भए पनि डाक्टरहरू नबसी सेवा नदिने गरेको कारण बिरामीको चाप बढ्न सकेको छैन।
पाण्डेले भने, “यहाँका डाक्टर मेसिन बिग्रिएको भन्दै बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाउने, १० बजे आएर ११ बजे फर्किने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सेवा कसरी प्रभावकारी हुन्छ?”
समितिका अन्य सदस्यहरूको पनि यस्तै गुनासो छ। डा. डम्बर बहादुर पालले ठूला संरचना बनाएर पनि सेवा चुस्त दुरुस्त नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। डा। नरबहादुर मौनीले ३० जना डाक्टर हुँदा पनि त्योअनुसारको सेवा नपाउनु दुःखद भएको बताए।
समितिले कर्मचारी सरुवा, अनियमितता, भ्रष्टाचारको आशंका लगायत विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। फार्मेसीमा औषधि नपाइने, नर्सहरूको व्यवहार अपमानजनक भएको, क्यान्टिनमा बढी मूल्य लिने, मेडिकल उपकरण खरिदअघि इन्जिनियर परिवर्तन गरिनु, लेखा अधिकृतको सरुवा हुनु आदि विषयले गम्भीर शंका उठाएको समितिको दाबी छ।
छलफलमा बोल्दै अस्पताल निर्देशक डा. यादवले भने, “अहिलेसम्म पुरानै योजनाअनुसार अस्पताल चलिरहेको छ, अब साउनदेखि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्छौं। स्वास्थ्य बिमा, मातृ-शिशु कार्यक्रम, तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति र दरबन्दी माग गरिएको छ।”
बायोमेडिकल इन्जिनियर हटाइएको विषयमा उनले स्पष्ट पारे, “ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई अधिकृत पदमा राख्न नपाइने भएकाले सरकारी निर्देशनअनुसार हटाइएको हो।”
संघर्ष समितिले अस्पताल सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने र चिकित्सा शिक्षाको वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताएको छ।