सार्थक डेस्क।संघीय संसद् नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको केन्द्र हो—जहाँ देशको नीति, बजेट र नागरिकका सपना र निर्णयहरू मूर्तरूप लिन्छन्। तर हाल प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले यो लोकतान्त्रिक थलोको गरिमा र गम्भीरतालाई नै प्रश्नको घेऱामा पुर्याएको छ। बजेटमाथिको गम्भीर बहसको सन्दर्भमा संसद सुनसान भयो, सांसदहरू बैठक कक्षबाटै ‘लापत्ता’ भए, र देशको आर्थिक भविष्यमाथि निर्लज्ज बेवास्ता प्रकट भयो।
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदहरूले जति बोकेर हाजिर भए पनि उनीहरूको उपस्थिति केवल भत्ता बटुल्नका लागि मात्रै देखिन थाल्नु अत्यन्त खेदजनक अवस्था हो। संसदको बैठक चलिरहेको बेलामा फोटो–भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने लहड र त्योपछि बैठकबाट टाप कसेर भाग्ने प्रवृत्तिले सांसदहरूको नैतिकता, जिम्मेवारी र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई नै अपमानित बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सोमवार देखिएको दृश्य,जसमा एकतिहाइ सांसद पनि उपस्थित थिएनन्, के संसद् भन्ने थलो केवल भाषण गर्ने स्टेज मात्र हो त ? प्रतिपक्षले नारावाजी गरेर बैठक अवरोध गर्न पाउँछ, यो त संसदीय अभ्यासमा हुन्छ। तर, आफ्नै पालोको प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने, सरकारका नीतिगत कार्यक्रममाथि प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने, बजेटको असमानता, अपारदर्शिता र प्राथमिकता नभएको खण्डको विरोध गर्नुपर्ने काममा सांसदहरू चुपचाप हुनु वा अनुपस्थित हुनु संसदीय जिम्मेवारीको घोर उपेक्षा हो।
सत्तापक्षका सांसदहरू त झन् ‘बोलियो, देखियो अनि हरायो’ शैलीमा देखिन थालेका छन्। सांसदहरू नीतिगत बहस होइन, सामाजिक सञ्जालको चर्चा र भाइरल हुने होडमा लाग्दा संसद्को आत्मा हराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ। यसरी ‘उपस्थिति देखाउने, उत्तरदायित्वबाट भाग्ने’ शैली नै संस्थागत हुन थालेको हो भने लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकारमय बन्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक असार ९ गतेसम्म आइपुग्दा विगत केही सातादेखि चल्दै आएको बैठक अवरोध, बहिष्कार र मौन उपस्थितिले स्पष्ट देखाउँछ,सांसदहरू न बजेटमाथि गम्भीर छन्, न जनताको अपेक्षाप्रति उत्तरदायी। स्वतन्त्र सांसदहरू पनि आत्मानुशासनमा छैनन्। जे मुखमा आयो त्यही बोलेर बाहिरिने प्रवृत्तिले संसद् भित्र बहसको मर्यादा समाप्त पारिरहेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ,यदि संसदमा नबोल्ने हो, न सहभागिता जनाउने हो भने सांसदहरू किन चाहिन्छ ? के उनीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन् कि केवल भत्ता खाने र भ्रमण गर्ने सौभाग्यशालीहरू ?
संसद् भन्नाले केवल बैठक बोलाउने, नारावाजी गर्ने, वा मौन बसेर बिदा हुने थलो होइन। यो नीतिनिर्माणको थलो हो। सांसदहरू बोलून्, आलोचना गरून्, समर्थन वा विरोध गरून्, तर संसद्मा उपस्थित हुनु नै पहिलो कर्तव्य हो। संसदले आफ्नो धर्म निभाउन छोड्यो भने लोकतन्त्रलाई केवल नामको भरमा टिकाइराख्न सकिंदैन।
संसदीय मर्यादा, उत्तरदायित्व र बहसको परम्परालाई पुनःस्थापना गर्न अब दलहरूले अनुशासन र आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। जनताले दिएको मतको सम्मान तिनीहरूको तर्फबाट आवाज उठाएर मात्र हो, कुर्सी र सत्ताको लिप्साबाट होइन।


















Discussion about this post