सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूलाई “स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२०” अनुसार समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत बुझाइएको ज्ञापनमा भनिएको छ ।“संघीय सरकारअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधा र पद हामीलाई पनि मिल्नुपर्छ।”
उनीहरूले “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” अनुसार आफूहरूको सेवा, सुविधा, दरबन्दी र पदनाम मिलाएर समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हाल स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपेक्षितजस्तै गरी खुम्च्याइएको अवस्थामा राखिएकोप्रति उनीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२० र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५२ मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार संरचना तयार गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
साथै उनीहरूले प्रदेशभरि रहेका ८८ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा र पदनामलाई यथास्थितिमा कायम राखी एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारसँग औपचारिक छलफलमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले विगतमा पटक–पटक आफूहरूको समस्या राख्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट बेवास्ता गरिएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। यदि चाँडै समस्या समाधान गरिएन भने आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाइएको छ।


















Discussion about this post