उजुरी परेको डेढ बर्ष :अख्तियारले किन कारबाही गरेन ?

पदको दुरुपयोग अथवा सरकारी कागज किर्ते गरी करोडौको जग्गा हडपने प्रपन्च रचनेहरु बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको डेढ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कारबाही किन गरिएन ? ३४ पाना कागज प्रमाण राखि अख्तियारमा २०८१ फागुन २२मा उजुरी परेको पनि १ बर्ष ५ महिना बितेका छन।

सार्थक ब्यूरो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामैले पनि स्पष्ट छ । यसको प्रमुख काम भनेको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर अनियमितता अथवा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको देखिएमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरी विशेष अदालतमा अभियोग दायर गर्ने रहेकोमा आफ्नो प्रमुख कामबाट विमुख भएको देखिन्छ । गुरुयोजना तयारगरी बसाइएको सहर बजार हो महेन्द्रनगर ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अन्तर्गतको सरकारी जग्गा गुरुयोजना विपरीत प्रयोग गर्न परेको खण्डमा नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले औचित्य समेत खोली नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था
छ । सोही अनुरुप महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले २०५३ सालमा सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गामध्ये केही भाग बजार क्षेत्रमा विस्तार गर्न बोर्ड बैठकको निर्णयगरी नेपाल सरकार सँग स्वीकृति मागेको थियो । नेपाल सरकारले करिब १४ वर्षपछि २०६७ सालमा स्वीकृति दियो । स्वीकृतिपछि २०५३ सालको निर्णयसँग जोडिएका व्यक्तिलाई जग्गा दिन खोज्दा नगर विकासकै कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । अख्तियारले १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिँदैन । अतः लिलाम बढाबढ गर्नु भनि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही बखत नगर विकास समिति कर्मचारीको मिलेमतोमा २०६८ सालतिर बजार क्षेत्रमा परिणत गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाएको जग्गामा गल्ली नम्बर १ बस्ने पदम बोहरा नाम गरेका व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरे । उक्त अतिक्रमण विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्जन बढी निवेदन परेका थिए । जिल्ला प्रशासनबाट अतिक्रमित क्षेत्र ७ दिनमा खाली गर्नु । भन्ने औपचारिकता मात्रै निभाउने काम भयो । यसै बीचमा गुरु योजनाभित्रको जग्गा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अथवा लेटर प्याडको दुरुपयोग गरी २०४३ सालतिरका तत्कालीन नगर विकास समितिका सदस्य सचिव धर्मराज जोशीले सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरेको कागजसँगै नगदी रसिद खडा गरियो ।
ती सबै कृत्य विरुद्ध बारम्बार आवाज उठ्दै गए । हामी लेख्दै गयौँ तर जिल्ला प्रशासन पूर्व सदस्य सचिव नविसको मिलेमतोमा निर्णय पुस्तिकामा
(माइन्युट) किताबमा समेत केरकार गरी करोडौंको जग्गा हडप्ने योजना बनाएर सरकारी नक्कली किर्ते कागज खडा गरी सोही कागजका भरमा उच्च अदालतबाट स्टे अर्डर समेत लिएको देखिन्छ ।
प्रश्न के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस सम्बन्धमा ३४ पाना कागज प्रमाण राखी उजुरी पेश गरेको पनि डेढ वर्ष बित्न लागेको छ । कुनै कारबाही भएको छैन किन ?
दोस्रो प्रश्न २०५३ सालको निर्णयका आधारमा सरकारले १४ वर्षपछि स्वीकृती दिन मिल्ने तर व्यक्तिको हकका सम्बन्धमा १४ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिँदैन । जग्गा नदिनु लिलाम गर्नु भन्ने अख्तियार २०४३ को सदस्य सचिवको ठाडो कागज आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी लेख्ने लेखाउने उपर २४ वर्षपछि मात्र होइन ३९ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयनलाई सदर कसरी मानिरहेको छ ।
तेस्रो प्रश्न सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सदस्य सचिवले बेच्ने अधिकार नै छैन भने ती सदस्य सचिवमाथि अख्तियारले किन कारबाही गरेन ?
चौथो यस्तो अवस्थामा अदालत प्रवेश गर्न कसरी पाइयो र स्टेअर्डर कसरी लियो । अख्तियार जवाफदेही बन्नु पर्दछ कि पर्दैन । निष्कर्ष रूपमा भन्नुपर्दा करोडौंको जग्गा हडप्नका लागि बिचौलियाहरूको सेटिङ हो । अनजान कोही छैन । अदालतका न्यायाधीशले पब्लिक भ्वाइस के छ भनेर सोधेको पनि देखिएको छ । किर्ते सदर हुँदै गएको पनि देखिँदैछ । १४ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नमाने अख्तियारले ३९ वर्षपछि नक्कली कागजले जग्गा हडप्दा पनि अन्देखा गरेको सबै देखिएको छ । जवाफ त दिनैपर्ला कि नपर्ला ? पाठक सामु छोडिएको छ ।