सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो स्थापना यता आठ वर्षको अवधिमा ४४ वटा मूल कानुन बनाएको छ। दुई कार्यकाल पूरा गर्न लागेको प्रदेश सभाबाट हालसम्म जम्मा ८२ वटा विधेयक पारित भएका छन्, जसमध्ये ४४ वटा कानुन मूल स्वरूपका छन् भने बाँकी संशोधन, बजेट तथा अन्य प्राविधिक विधेयकहरू छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार, पहिलो कार्यकालको प्रदेश सभाले ४३ वटा मूल कानुन निर्माण गरेको थियो। तर २०७९ सालको निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालले अहिलेसम्म एउटा मात्र मूल कानुन पारित गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१।
त्यसअघि, गत वर्ष मात्र अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन व्यवस्था ऐन, २०८१’ पनि ल्याइएको थियो। तर त्यो दीर्घकालीन कानुन नभएर क्षणिक आवश्यकता पूर्तिका लागि बनाइएको थियो।
दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ वटा संशोधन विधेयक पारित गराएको छ। जसमध्ये उल्लेखनीय छन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०
प्रदेश आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन (पहिलो संशोधन) २०८०
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०
प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक
तर कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनेर पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको प्रभावकारिता प्रति प्रश्न उठेको छ।
उदाहरणका लागि, प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि नै ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐन लागु नहुँदा प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संरचना स्थापित हुन सकेको छैन।
यस्तै, २०७५ सालमै बनेको सुशासन ऐन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। यसले गर्दा सरकारको वार्षिक बेरुजु निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ।
यसै विषयमा बोल्दै प्रदेश सभा अन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिकी सदस्य र प्रतिपक्ष दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले भनिन्, “कानुन निर्माणको गति सुस्त छ, कार्यान्वयन झनै कमजोर। प्रदेश सरकारले नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा पनि गम्भीरता देखाउनुपर्छ।”
गिरीका अनुसार केही कानुनहरू सामान्यरूपमा कार्यान्वयनमा छन् तर अधिकांश ऐनहरू संरचना निर्माण, समिति गठन, कार्यविधि तर्जुमा लगायतका विषयमा ढिलाइका कारण कागजी बनेका छन्।








Discussion about this post