सार्थक ब्युरो। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्टले अन्ततः निरन्तरता पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भइसकेको र त्यसबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिइएको जनाएको छ।
स्मरण रहोस्, सन् २०२५ जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशपछि एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पुनरावलोकनका लागि रोकिएको थियो। तर एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को पत्रमार्फत उक्त पुनरावलोकन प्रक्रिया समाप्त भएको स्पष्ट भएको छ।
यससँगै ४०० केभी क्षमताको दोहोरो सर्किटयुक्त ३१५ किलोमिटर लम्बाइको प्रसारण लाइन तथा तीनवटा सवस्टेशन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ। सो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, पाल्पा, नहुँ र रसुवा/परासी जिल्लाहरू हुँदै विस्तार हुनेछ।
प्रमुख प्रसारण मार्गहरूमा लप्सीफेदी–रातामाटे–नयाँ हेटौंडा, रातामाटे–नयाँ दमौली र दमौली–नयाँ बुटबल समावेश छन्। रातामाटे (नुवाकोट), नयाँ दमौली (तनहुँ) र नयाँ बुटबल (नवलपरासी) मा तीनवटा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ, जसका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
यसबाहेक, बुटबल–भारत सीमा जोड्ने १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ करोड २३ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई दिइएको छ। सो काम २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही खण्ड (४० किमी) लाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुधार गरिनेछ। सफल भएमा लमही–शिवखोला खण्ड (३७ किमी) समेत थप गरी कुल ७७ किमी सडक मर्मत गरिनेछ। यो सडक सुधारमा ‘फुल डेप्थ रिक्लमेसन’ नामक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ, जसले सडकको सञ्चालन लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन (Entry into Force) सन् २०२३ अगस्ट ३० मा सुरु भइसकेको छ। अब पाँच वर्षभित्र सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यस आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेछ।
Discussion about this post