सार्थक डेस्क।नेपालको संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको “केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” मार्फत अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने संवैधानिक अधिकार पाएका छन्। यसबाट उत्पन्न हुने नीतिगत, नैतिक तथा प्रशासनिक असरहरूको समीक्षा गर्नु समयको माग हो।२०४९ सालको पारिश्रमिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था थियो—प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको मासिक तलब निश्चित दरमा निर्धारण गरिएको थियो। अहिले सो व्यवस्थालाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले आफैं निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ। यो परिवर्तनले विधिको शासनभन्दा सत्ता पक्षको सुविधा प्राथमिकता भएको सन्देश दिन्छ।राज्यको कोषबाट सेवा सुविधा लिने निकाय स्वयंले आफ्नो लाभको सीमा तोक्न सक्ने अधिकार पाउनु ‘नैतिक द्वन्द्व’ (conflict of interest) को क्लासिक उदाहरण हो। सामान्य प्रशासनका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरूका लागि यस्तो अधिकार कल्पनातीत छ, तर कार्यपालिका प्रमुख र उसका सदस्यहरूका लागि कानुनले यस्तो ‘विशेषाधिकार’ सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।
यस ऐनले अब मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तलब र सेवा सुविधा निर्धारण गर्न अधिकार दिएको छ। कार्यपालिका आफ्नो सुविधा आफैं तोक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक मुल्यको तोडफोड हो। कार्यपालिकाको निर्णय कार्यपालिका आफैं लाभान्वित हुने गरी आउनु, विधायिका र लोकले सघाएको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आत्मघाती रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यसरी आफ्नै सुविधा आफैं तय गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु राज्यकोषको प्रयोगमा जवाफदेहिताको गम्भीर कमी हो। यो प्रवृत्ति स्थायी आय स्रोत नभएको, ऋणमा बाँचिरहेको, विदेशीसँग अनुदान मागिरहेको मुलुकमा अत्यन्त लाजमर्दो विषय हो।वर्तमान अवस्थामा कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन्। यद्यपि यसमा महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा, मसलन्द, अतिथि सत्कार, पेट्रोल, मोबिल, कार्यालय सहायक, सल्लाहकार, भ्रमण भत्ता र सुरक्षा जस्ता परोक्ष सुविधा थप्दा वास्तविक खर्च लाखौं रुपैयाँ पुग्छ।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि करिब समान प्रकृतिका विशेषाधिकारमा छन्। उनीहरूका लागि पेट्रोलदेखि लिएर गाडी, कर्मचारी, आवासीय सुविधा आदि छुट्टै छन्। यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक ‘तोक्न सक्ने’ छुट भनेको त्यही थुप्रिएको भत्ताको भारीलाई औपचारिकता दिने मात्रै हो।सम्भवतः सरकार यो व्यवस्थालाई ‘कार्यक्षमता अभिवृद्धि’ वा ‘लचिलो नीति निर्माण’ का नाममा अघि बढाइरहेको हुन सक्छ। तर विधायन प्रक्रियामार्फत जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितभन्दा बढी आफ्ना व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मै यस्तो अधिकार केन्द्रित गर्नु भनेको जनप्रतिनिधि–प्रशासन–जनताको उत्तरदायित्वको परिपत्रमा क्षरण ल्याउनु हो। जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले तलब आफैं बढाउन सक्ने अधिकार लिनु भनेको जनताको अनुमोदन बिना राज्य कोषमा हस्तक्षेप गर्नु सरह हो।लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको निर्धारण एउटा स्वतन्त्र आयोगले गर्ने चलन छ। नेपालमा पनि त्यस्ता आयोग गठन गरेर पारदर्शी, आवश्यकता–मूल्यांकन–आधारित प्रणाली लागू गर्नु न्यायसंगत हुन्थ्यो। मन्त्रिपरिषदलाई त्यस्तो अधिकार दिनु भनेको आफैं खेलाडी र आफैं रेफ्री बन्ने स्थितिको निर्माण गर्नु हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाउनु नेपालमा शासन प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक प्रश्न उठाउने विषय हो। यो व्यवस्था पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शक्ति सन्तुलनको मर्मविपरीत छ। सरकारको यो निर्णय तत्काल जनचासोको विषय बन्नुपर्ने हो—नत्र यो प्रवृत्तिले राज्य संचालनको नियमन क्षमतामै गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।
Discussion about this post