शिक्षा पलायन :सरकारले रोक्ने पहल नगरेपछि देशमै घट्यो विश्वास

सार्थक ब्युरो।देशमै बस्न पाउने शिक्षा नीति बनाउन नसकेका कारण दिनहुँजसो विद्यार्थीहरू “कमाउँदै–पढ्दै” भन्ने उद्देश्यसहित विदेशिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारको पहल अभावमा उल्टै विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहन मिलिरहेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकले यसलाई स्पष्ट पार्छ। गत वर्ष मात्रै शिक्षाका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ देशबाहिर गएको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड थियो। यसरी वर्षैपिच्छे शैक्षिक प्रयोजनका नाममा अकुत धनराशी बाहिरिँदा स्वदेशी शिक्षामा लगानी हुने सम्भावना निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ।
नेपालमै विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहे पनि विद्यार्थीहरूको विश्वास घट्दै गएको छ। पाठ्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्य सुरक्षित हुने रोजगारको आश्वासन दिन नसक्दा उनीहरू विदेश पस्न बाध्य भइरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय पनि १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो खर्च एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। यस्तै, आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड घाटामा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको घाटाभन्दा अझ बढी हो।
समिक्षा अवधिमा भ्रमण आयात ७.७ प्रतिशतले बढेर ८८ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो आयात ८२ अर्ब ३३ करोड थियो।
देशमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसर अभावले विद्यार्थीहरू मात्र होइन, ठूलो मात्रामा विदेशी खर्च बढिरहेको छ। शिक्षा पलायन रोक्ने नीति निर्माण नगरेसम्म राष्ट्रको स्रोतसाधन बाहिरिने क्रम अझै बढ्नेछ।स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर सुनिश्चित नगरेसम्म विद्यार्थीहरू देश छाड्ने क्रम रोकिने छैन।