महाकाली कोरिडोरका लागि आगामी वर्ष ३९ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन

सार्थक व्युरो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्कर नाकासम्म जोड्ने यो सडक आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तिङ्कर) सडक योजनाले जनाएको छ।
योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो भने गत चैतमा थप १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटबाट सडक निर्माणका विभिन्न कार्यलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ।
हालसम्म कोरिडोरअन्तर्गत ३३४ किलोमिटरमध्ये २८७.५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाको ४७ किलोमिटर सडक खण्डमा अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कोरिडोरले कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्र समेटेको छ। निर्माणाधीन सडकको केही भागमा कालोपत्रे कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ। हालसम्म डडेलधुरामा ३.४ किलोमिटर र दार्चुलामा १.३ किलोमिटर गरी ४.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ३४ वटा पक्की पुलमध्ये एउटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी ३३ पुल निर्माणाधीन वा योजना चरणमा छन्।
कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर रहनेछ। दार्चुलाको तुसारपानीदेखि चीनसँगको सीमा क्षेत्र ताक्लाकोट जोड्ने तिङ्कर नाकासम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ। सेनाले हालसम्म करिब १९.८ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र १२ किलोमिटर सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाएको जनाएको छ।
यता दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका अन्तर्गत सलेती–बेत खण्डको १२.३ किलोमिटर तथा खलङ्गा–सुन्सेरा सडक खण्डको १८.५ किलोमिटर भाग कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ।
तर तुसारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक आयोजनाका लागि आगामी वर्ष सङ्घीय सरकारले जम्मा १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेपछि स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन्। सामरिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको उक्त सडकमा अझै ५९.२ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ।
व्यास गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष वीरसिंह धामीले सीमावर्ती बस्तीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडकका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै हाल विनियोजित रकम अत्यन्त न्यून भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सीमाका नागरिकले सडक निर्माणको गति बढ्ने अपेक्षा गरे पनि बजेट अभावले निराशा बढाएको छ।
नेपाली सेनाले तिङ्कर नाका जोड्ने सडक आर्थिक वर्ष २०८७/८८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा बोल्दै दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेश ठगुन्नाले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय महत्व बोकेको सडक आयोजनामा अपेक्षाअनुसार बजेट नछुट्याइनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।