सार्थक ब्युरो।सुदूरपश्चिम प्रदेशका इँटा व्यवसायीहरूको आवाज अहिले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गरेको छ। नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घको साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएका गुनासाहरूले केवल एउटा व्यवसाय मात्र संकटमा परेको संकेत गर्दैन, यो सरकारको औद्योगिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रणनीतिमा रहेको खाल्डोको सूचक हो।उद्योगीहरूले औंल्याएझैँ, अहिले ८० प्रतिशत श्रमिक भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। विडम्बना त के भने—विदेश अध्ययन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिले घरेलु श्रम बजार शून्य बन्दै गएको छ। आफ्नै देशमा उत्पादनशील काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न असफल हुँदा युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ, र उद्योगीहरूले विदेशी श्रमिकमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता बनेको छ।उद्योगीहरूको अभिव्यक्ति अनुसार, सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा सुविधा वा संरचनागत सहयोग उपलब्ध गराएको छैन। झन् बैंकहरूले उद्योगीलाई “लखेट्ने” व्यवहार देखाइरहेको गुनासो सुनियो। यसले देखाउँछ—उद्योगीलाई संकटको बेला संरक्षण गर्ने नीतिगत ढाँचा निर्माण भएको छैन।पुनर्वास क्षेत्रमा पहिले १७–१८ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए, तर हाल ६–७ मात्रै बाँकी छन्। यो सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्क आफैंमा गम्भीर चेतावनी हो। उद्योगहरू पलायन हुनु भनेको रोजगारी गुम्नु, स्थानीय कर संकलन घट्नु, र निर्माण क्षेत्रलाई समेत असर पुग्नु हो।स्थानीय प्रतिनिधिहरूले समेत स्वीकार गरेझैँ, राज्यको नीतिमा आएको असंगति र असन्तुलनकै कारण उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएका छन्। सरकारले इँटा उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, वैकल्पिक निर्माण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने वा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा कडाइ गर्ने कार्य गरिरहेको भए पनि त्यससँगै विकल्पमा सहुलियत र प्रोत्साहनको नीति भने नअपनाएको अवस्था छ।इँटा जस्तो आधारभूत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू कमजोर हुँदा समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। घर, विद्यालय, सडकदेखि अस्पतालसम्मको पूर्वाधार विकास प्रत्यक्ष रूपमा महँगो हुने खतरा छ। त्यसमाथि, उद्योगीहरूको पलायन भनेको निजी लगानीमै धक्का लाग्नु हो, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्छ।इँटा उद्योगीहरूको समस्या केवल व्यक्तिगत वा व्यावसायिक गुनासो मात्र होइन, यो देशको औद्योगिक नीतिमा रहेको कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो। सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने, श्रमिक व्यवस्थापनमा वैकल्पिक नीति ल्याउने, र उद्योगीलाई सहुलियत दिने स्पष्ट योजना नल्याएसम्म साना उद्योगहरू धराशायी हुने क्रम बढ्नेछ।
इटा ब्यवसायी काे समस्या समाधानका लागी सरकारले निम्न कार्यहरु अविलम्ब शुरु गर्न जरुरी छ –
-
श्रमिक पलायन रोक्ने दीर्घकालीन योजना,
-
उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र बीमा सुविधा,
-
प्रदूषण नियन्त्रणसँगै उद्योगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन,
-
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति।
नत्र भने, इँटा उद्योगको मात्र होइन, उत्पादनशील अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड कमजोर हुँदै जानेछ।








Discussion about this post