नापी प्रशासनको चरित्र र नापी हाकिममाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

सार्थक ब्यूरो ।नेपालमा जग्गा प्रशासन (नापी) सधैं विवादित क्षेत्र बनेको छ। सामान्य नागरिकले आफ्नो जग्गा नापजाँच वा नामसारी गर्न जाँदा झन्झट, ढिलासुस्ती र घुसको माग भोग्नुपर्ने गुनासो नयाँ होइन। यसबीच भैरहवा नापी अधिकृत सुग्रीव यादवमाथि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाले फेरि एकपटक नापी प्रशासनमा गहिरो समस्या भएको पुष्टि गरेको छ।

आयोगका अनुसार यादवले दशकौंसम्म नापी कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा राजनीतिक र विभागीय पहुँच प्रयोग गरी पद कब्जा गरे, दरबन्दी आफ्नो पक्षमा मिलाए, र जग्गा प्लट मिलानदेखि नामसारीसम्मको प्रक्रियामा ठूला–ठूला आर्थिक चलखेल गरे। वैध आम्दानी करिब ९ करोड देखिए पनि सोही अवधिमा १४ करोडभन्दा बढी खर्च भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सोही अन्तरबाट ५ करोड ७९ लाख अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको ठहर गरिएको छ।

यो घटनाले के प्रष्ट पार्छ भने—नेपालमा “पद कब्जा” र “राजनीतिक संरक्षण” को संस्कृति अझै बलियो छ। दशौं वर्षसम्म एउटै व्यक्ति एकै ठाउँमा रहनु स्वयं शासन व्यवस्थाको कमजोरी हो। यसबीचमा उनले बनाएको सम्पत्ति, जग्गा र लगानीले “पदलाई कमाईको स्रोत” बनाउने प्रवृत्ति कस्तो गहिरो जरा गाडिसकेको छ भन्ने देखाउँछ।

अझ गम्भीर कुरा, अख्तियारले यादव मात्र नभई उनकी श्रीमती र छोराहरूसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ। यसको अर्थ अवैध सम्पत्ति केवल व्यक्तिगत नभई पारिवारिक कारोबार र उत्तराधिकारमा समेत परिणत भएको छ। यसरी सम्पत्ति “धन सम्पत्ति मात्र नभई सत्ताको सुरक्षा कवच” बन्नु हाम्रो शासन व्यवस्थाको चरित्र हो।

यस प्रकरणले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ— के अख्तियार ले सबै भ्रष्टाचारीलाई समात्न सक्छ ? नापी ,मालपोत, राजस्व, यातायात ,उद्योग वाणिज्य कार्यालय, बिभाग , बन, अब आएर अदालतमा समेत भ्रष्टाचार किनकी केही भ्रष्टाचारीलाई मात्र पकडिन्छ। तर संरक्षण प्राप्त अथवा सेटिङ मिलाएर बसेकाहरु सधैं अछुतै रहन्छन्।

यदि यो मुद्दा पनि विगतका अन्य मुद्दाझैँ अदालतमा “कागजी झमेलामा” अल्झिएर हरायो भने यो अर्को नजीर मात्र बन्नेछ। तर, यदि प्रभावकारी कारबाही भयो भने यसले नापी प्रशासन मात्रै होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनमा सन्देश दिनेछ—अब पद दुरुपयोग र अवैध सम्पत्तिको जालो लामो समय टिक्दैन।