सार्थक ब्यूरो ।संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८२ अन्तर्गत अवकाश उमेर ५८ वर्षमै कायम गर्ने हालको निर्णयले राज्यप्रशासन भित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ। मुख्यसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म करिब १८ सय कर्मचारी यसै वर्ष घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो निर्णयले प्रशासनिक संरचना, नीति–नियमको स्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपको वास्तविकता स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
यसअघि सरकार र सत्तापक्षले अवकाश उमेर ५९ वर्ष बनाउने अडान लिएका थिए। तर, त्यो अडानलाई तत्काल लागू गर्ने प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले अस्वीकार गरे। प्रतिपक्षको भनाइ थियो कि तत्काल ५९ वर्ष लागू गर्दा मुख्यसचिवसहित केही सचिवको लाभार्थी हुने परिस्थिती मात्र सिर्जना हुन्छ। अर्थात् नीति निर्माणको आधार प्रशासनिक आवश्यकता नभई, कतिपय उच्च तहका पदाधिकारीलाई सेवा विस्तार गर्ने स्वार्थ थियो भन्ने आशंका बलियो बनेको हो।
यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ केन्द्रित दृष्टिकोणले राज्यको नीति अस्थिर र अविश्वसनीय बनाइदिन्छ। निजामती सेवा जस्तो दीर्घकालीन संस्थागत संरचनामा आज यस्तो, भोलि त्यस्तो गरेर नियम बदल्दा कर्मचारी मनोबल मात्र कमजोर हुँदैन, प्रशासनिक निरन्तरता पनि खल्बलिन्छ।
५८ र ५९ को एक वर्षे अन्तर जति सामान्य देखिए पनि यसले हजारौं कर्मचारीको जीवन, सेवा र भविष्य योजनामा ठुलो असर पार्छ। अझ लोक सेवा आयोगमार्फत हुने करिब १८ सय विज्ञापन स्थगित हुने खतरा पनि देखिन्छ। यसरी अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण दीर्घकालीन अवसरलाई अवरुद्ध गर्नु गम्भीर गल्ती हो।
सरकारले अवकाश उमेर तोक्ने विषयमा स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ। यो प्रश्न केबल मुख्यसचिव वा केही सचिवको जागिर लम्ब्याउने वा छोट्याउने होइन, सम्पूर्ण निजामती संरचना कसरी पेशागत र उत्पादक बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। तर अहिलेको विवादले देखाएको कुरा भनेको—निजामती सेवामा नीतिको आधारभन्दा बढी नेताहरूको सुविधा र पदाधिकारीको स्वार्थ हावी हुने अवस्था कायम छ। अवकाश उमेर ५८ होस् वा ५९, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीति बनाउँदा पारदर्शिता, न्याय र दीर्घकालीन प्रशासनिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनु हो। नत्र, हरेक वर्ष अवकाश उमेरलाई लिएर यस्तै विवाद र अस्थिरता कायम रहिरहनेछ, जसको मारमा राज्य प्रणाली, जनसेवा र कर्मचारी वर्ग निरन्तर पिल्सिन बाध्य हुनेछन्।








Discussion about this post